कर्नाटक में पोर्टफोलियो पर सहमति, JDS के खाते में वित्त तो कांग्रेस को गृह मंत्रालय!
बेंगलूरू: कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार में विभागों के बंटवारे पर सहमति अभी भी नहीं बन पाई थी। वहीं आ रही खबरों के अनुसार, कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन में मंत्रालयों पर सहमति बन गई है। खबरों की मानें तो जेडीएस के पास वित्त मंत्रालय रहेगा, जबकि कांग्रेस को गृह मंत्रालय सौंपा गया है। मंत्रालयों के आवंटन को लेकर पैदा हुए मतभेद की वजह से अभी तक कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है। कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं में पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा है।
मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जहां किसानों का लोन माफ किए जाने के अपने चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय कोअपने पास रखना चाहते हैं तो वहीं कांग्रेस का तर्क है कि गठबंधन की सरकार में हमेशा से वित्त मंत्रालय उपमुख्यमंत्री के पास ही रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस वित्त मंत्रालय जेडीएस के खाते में देने को राजी हो गई है। कांग्रेस को वित्त मंत्रालय के बदले गृह मंत्रालय, भारी उद्योग, ऊर्जा, आईटी/बीटी, पर्यटन और शिक्षा मंत्रालय मिला है जबकि जेडीएस को पीडब्ल्यूडी, रैवन्यू और कॉपरेटिव अफैयर्स मंत्रालय भी दिया गया है।
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राज्य में 34 संभावित मंत्रिस्तरीय पदों में से कांग्रेस के में 22 आएंगे, जिसमें उपमुख्यमंत्री परमेश्वर का नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने पहले ही शपथ ले ली है, जबकि जेडी (एस) को 12 मंत्रालय मिलने की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक, एक कांग्रेस नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इस प्रकार की स्थिति के लिए पार्टी तैयार नहीं थी और कैबिनेट के गठन में इस वजह से हो रही देरी थी।
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