सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण देने वाला विधेयक क्या है? जिस पर आगबबूला हुई भाजपा, बता रही असंवैधानिक
Karnatka Muslim quota bill in govt contracts: कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक 21 मार्च 2025 को विधानसभा में भारी हंगामे के बीच पारित कर दिया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के इस कदम से भारतीय जनता पार्टी (BJP) आगबबूला हो गई है और इसे "असंवैधानिक दुस्साहस" बताया है। इतना ही नहीं भाजपा ने इस विधेयक को कानूनी चुनौती देने का ऐलान किया है।
कर्नाटक सरकार के इस निर्णय के पीछे रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित करने का उद्देश्य बता रही है लेकिन भाजपा का आरोप है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए ये कदम उठाया है। आइए जातते हैं क्या है ये विधेयक, भाजपा इसे क्यों असंवैधानिक बता रही है?

कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण वाला विधेयक पारित किया है उसका नाम "कर्नाटक सरकारी खरीद में पारदर्शिता (संशोधन) विधेयक, 2025" कहा गया है। यह विधेयक राज्य के संसदीय और विधि मामलों के मंत्री एच के पाटिल द्वारा प्रस्तुत किया गया।
क्या है ये विधेयक?
इस विधेयक के अंतर्गत, सरकारी सामानों की सप्लाई संबंधी अनुबंधों (ठेकों) में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। जिसमें दो करोड़ रुपये तक के कार्यों और एक करोड़ रुपये तक के माल/सेवा अनुबंध शामिल किए गए हैं। यह कदम मुख्यमंत्री सिद्धरमैया द्वारा 2025-26 के बजट में प्रस्तावित किया गया था जिसे आज पारित कर दिया गया है।
सरकारी ठेकों में इन लोगों को पहले से मिल रहा आरक्षण
वर्तमान समय में कर्नाटक के सरकारी ठेकों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पहले से निर्धारित आरक्षण हैं वहीं अब कांग्रेस सरकार सरकारी ठेकों में 4 प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण दिया जा रहा है।
केवल मुसलमानों को ही आरक्षण क्यों दिया जाए?
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा केवल मुसलमानों को ही आरक्षण क्यों दिया जाए? मुख्यमंत्री अन्य सभी पिछड़े वर्गों को भूल गए हैं। भाजपा कर्नाटक में हिंदू समुदायों के साथ हो रहे अन्याय का विरोध करती है। उन्होंने कहा कर्नाटक में लव जिहाद से हिंदू महिलाएं ही प्रभावित हो रही हैं। शायद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भूल गए हैं कि वे केवल मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा भाजपा पूरे कर्नाटक में इस भ्रष्ट और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी।"
#WATCH | Bengaluru, Karnataka | On the Karnataka government's approval of a 4% minority quota in contracts, BJP State President BY Vijayendra says, "... Why give the reservation only to Muslims? The Chief Minister has forgotten all the other backward classes. BJP opposes the… pic.twitter.com/pubMo2Iy36
— ANI (@ANI) March 21, 2025












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