अगले सप्ताह तक संसद में पेश हो सकता है न्यायिक नियुक्ति कानून

Updated: Wednesday, July 30, 2014, 11:34 [IST]

नई दिल्ली। केंद्र सरकार न्यायिक सुधार की प्रक्रिया तेज कर रही है। खबर है कि केंद्र सरकार नया न्यायिक नियुक्ति विधेयक लाने का प्रयास कर रही है। मंत्रालय स्तर पर इस पर चर्चा भी शुरू हो गई है। हो सकता है कि अगले सप्ताह तक कैबिनेट में इस नए विधेयक का मसौदा पेश कर दिया जएगा। और इसके बाद इसे संसद तक लाने के रास्ते खुल जाएं। आपको बता दें कि जजों की नियुक्ति व न्यायिक प्रणाली में भ्रष्टाचार का मुद्दा इस समय विवादों में है। इसको देखते हुए सरकार इसी समय को सही समय मान रही है।

जज करतें हैं जजों की नियुक्ति

न्यायिक प्रणाली में फिलहाल जज ही जजों की नियुक्ति करते है। इससे यह भी पता नहीं चल पाता है कि किस जज के साथ न्याय हुआ है और किस जज के साथ भेदभाव हुआ है। इससे कई आशंकाएं भी उभरती हैं और भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। गौरतलब है कि गत दिनों भ्रष्टातार की न्यायिक प्रणाली में सेंध का खुलासा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेरमैन मार्कंडेय काटजू ने किया है। जिसके बाद इस मुद्दे पर बहस भी शुरू हो गई है।

पारदर्शिता लाने का होगा प्रयास

अभी जो नया विधेयक लाने पर विचार हो रहा है। उसमें अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने पर जोर दिया जा रहा है। हालाकि अंदरूनी रूप से इस पर भी कई बुद्धिजीवियों और नेताओं में मतभेद हैं। लेकिन देखना यह होगा कि इस नए विधेयक आने पर भी क्या न्यायिक प्रणाली में भ्रष्टाचार की सेंध को रोक पाने में सफलता मिल पाएगी।