रांची में बोले पीएम मोदी- गरीबों की योजनाओं का लांचिंग पैड है झारखंड, दी कई सौगात

रांची। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। पीएम मोदी ने आज (गुरुवार को) रांची में चुनावी बिगुल फूंक दिया। रांची में पीएम मोदी ने किसान मानधन योजना सहित कई विकास योजनाओं की शुरुआत की। योजना की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ किसानों को पेंशन का कार्ड भी सौंपा, इनमें देश के कई राज्यों के किसान शामिल रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने झारखंड की अपनी अत्याधुनिक विधानसभा का उद्घाटन किया। वहीं, साहेबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन कर झारखंड को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने तीन साल में 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना से जुड़ी योजना की शुरुआत की, तो झारखंड सचिवालय का शिलान्यास भी किया।

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    पेपरलेस विधानसभा

    39 एकड़ में 465 करोड़ की लागत से कूटे में देश का पहला पेपरलेस विधानसभा भवन बनकर तैयार है। ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण की मिसाल और 60 फीसदी हरियाली के बीच ई-विधानसभा के हर विधायक के पास लैपटॉप होगा। 15 प्रतिशत बिजली पार्किंग पर लगे सोलर पैनल से उत्पादित सौर ऊर्जा से पूरी होगी। 57,220 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने भवन पर 37 मीटर ऊंचा गुम्बद (ऐसा देश मे पहला) और झारखंड की कला संस्कृति की झलक खुद में समेटे हुए है। मुख्य गुम्बद पर आदिवासी समुदाय की मूल अवधारणा जल, जंगल और जमीन को स्थानीय सोहराय चित्रकारी से प्रदर्शित किया गया है। दो भागों में 162 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 22 मंत्री कक्ष, 17 विधानसभा समिति कक्ष, मुख्य सचेतक, विधानसभा के पदाधिकारियों, कर्मचारियों के लिए माकूल प्रबंध किए गए हैं।

    खुदरा दुकानदार पेंशन योजना

    इस योजना के तहत डेढ़ करोड़ रुपए सालाना से कम कारोबार करने वाले सभी दुकानदारों, खुदरा कारोबारियों और स्वरोजगार करने वालों का रजिस्ट्रेशन होगा। 18 से 40 साल की उम्र के दुकानदार इस योजना का लाभ पाने के लिए देशभर के 3.25 लाख कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 60 साल की उम्र के बाद उन्हें हर महीने 3000 रुपए की पेंशन दी जाएगी।

    सचिवालय

    नए विधानसभा भवन के समाने के पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक में नया सचिवालय बनेगा। इसमें मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विभागों से जुड़े मंत्री, सचिव और पदाधिकारी-कर्मचारी बैठेंगे। सरकार का कामकाज यहीं से संचालित होगा। 23.60 लाख वर्ग फीट में बनने वाले पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक में आने-जाने के लिए अंडर पास होगा।

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