जैश-ए-मोहम्मद कश्मीर में आतंकी हमले की रच रहा साजिश, पाक सरकार से प्रतिबंध हटाने की मांग
जैश-ए-मोहम्मद कश्मीर में आतंकी हमले की रच रहा है साजिश,पाक सरकार से प्रतिबंध हटाने की मांग
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को लेकर पाकिस्तान भले ही दुनिया के सामने आतंकवाद के मसले पर स्वयं को निर्दोष साबित करके बरगलाता रहे लेकिन उसकी नियत किसी से छिपी नहीं है। खबरों के अनुसार प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर हमला करने की साजिश कर रहा है। जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेनाओं को निशाना बनाने वाले जैश-ए-मोहम्मद ने डिजिटल प्लेटफार्म और अपनी पत्रिकाओं में कई लेख पब्लिश किए हैं, इनके माध्यम से जैश-ए-मोहम्मद ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार से जिहादी समूहों पर प्रतिबंध हटाने और सक्षम बनाने की मांग की है।
जैश-ए-मुहम्मद ने लिखा गलती से भी दुश्मन से नरमी से बात न करें
बता दें जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेनाओं को निशाना बनाने वाले अभियानों पर लंबे समय से चल रही पाबंदी से परेशान, जैश-ए-मुहम्मद ने अपनी पत्रिकाओं और डिजिटल प्लेटफार्मों में कई लेख प्रकाशित किए हैं। जैश ए मोहम्मद की पत्रिका Al-Qalam में 4 सितंबर के अंक में एक कविता प्रकाशित कर पाकिस्तान सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि गलती से भी दुश्मन से नरमी से बात न करें। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने कहा "सत्ता की भाषा में सत्ता के प्रचारकों से बात करें"।
कश्मीर में जिहादी आंदोलन संसाधनों के गंभीर संकट का सामना कर रहा
पुलिस के अनुसार भले ही जैश-ए-मुहम्मद पुलवामा के बाद से कुछ छोटे पैमाने पर संचालन करने में सफल रहा हो, और जून में एक घृणित कार-बम हमले का प्रयास किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कश्मीर में भारतीय सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में से 17 आतंकवादियों की पहचान पाकिस्तानी के रूप में की गई है, 31 अगस्त तक उन्हें मार गिराया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार कश्मीर में वर्ष 2020 तक मारे गिराए गए सभी आतंकवादियों में से 40 प्रतिशत ऐसे थे जो केवल स्वचालित पिस्तौल जैसे धारियों से लैस थे वहीं कुछ के पास तो कोई हथियार भी नहीं था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हथियार से लेकर प्रशिक्षण तक "कश्मीर में जिहादी आंदोलन स्पष्ट रूप से संसाधनों के गंभीर संकट का सामना कर रहा है।"2019 में 33 से कम और 2018 में 64 को मार गिराया था। एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने कहा कि आंकड़े निम्न स्तर को दर्शाते हैं। इस वर्ष नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ देखी गई।
जैश ए मोहम्मद ने लेख में कही ये बात
पाकिस्तान की इमरान सरकार पर हमला बोलते हुए जैश ए मोहम्मद ने अल-क़लम के 12 अगस्त के एक संपादकीय में उल्लेख किया गया था, पत्रिका में लिखा कि कश्मीर के लोगों को उम्मीद थी कि सीमा पार से यानी कि पाकिस्तान से उनके संघर्ष में मदद मिलेगी। अल-क़लाम के एक हालिया लेख में कहा गया है कि जनरल परवेज मुशर्रफ़ ने कश्मीर संघर्ष पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे, "आंदोलन सैन्य और गैर-सैन्य दोनों शब्दों में और भी अधिक शक्तिशाली बन गया" "ये लोग आंदोलन को मारना चाहते हैं," ले "वे शांति का पदक भी पहनना चाहते हैं - लेकिन चिंता मत करो; चीजें बदल जाएगी। वे असफल हो जाएंगे। सुबह तब होगी जब जिहाद फिर से प्रमुख हो जाएगा "।
FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाक ने लगाया था ये प्रतिबंध
मालूम हो कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद वित्तपोषण पर निगरानी रखने वाली संस्था फाइनेन्सियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट से बाहर आने की कोशिशों में जुटे पाकिस्तान ने हाल ही में 88 प्रतिबंधित आतंकी संगठनों और आतंकी हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहीम समेत उनके मुखिया पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाए थे। इन आतंकी संगठनों और उनके प्रमुखों की सारी संपत्तियों को जब्त करने और बैंक खातों को सील करने के आदेश दिए गए थे।
पाकिस्तान को 2018 में FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला था
गौरतलब है कि FATF ने जून, 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला और इस्लामाबाद को 2019 के अंत तक कार्ययोजना लागू करने के लिए बोला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस समय सीमा बढ़ा दी गई थी। पाकिस्तानी सरकार ने 18 अगस्त को दो अधिसूचनाएं जारी करते हुए 26/11 मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख आतंकी मसूद अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम पर प्रतिबंधों की घोषणा की थी। बता दें फेटा में ग्रे लिस्ट से पाक इसलिए बाहर आना चाहता है कि ताकि उसको विदेशों से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद न हो ।
प्रतिबंध के बाद जिहादी संगठनों की बढ़ी मुसीबत
पाकिस्तानी विद्वान आयशा सिद्दीकी का कहना है कि कश्मीर पर प्रधानमंत्री खान की सरकार के शब्दों में जिहादियों को एकजुट करने की इच्छा के कारण बहुत सारे कारण मौजूद हैं। "सऊदी अरब ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह कश्मीर पर संकट की संभावना से उत्साहित नहीं है; वित्तीय कार्रवाई कार्य बल से प्रतिबंधों का खतरा है "युद्ध का खतरा है। वहीं अफगान खुफिया अधिकारियों का कहना है कि जैश-ए-मुहम्मद के लड़ाकों की बड़ी संख्या पिछले साल फरवरी में बालाकोट में जैश प्रशिक्षण सुविधा में भारतीय वायु सेना के हमले के बाद उस देश में स्थानांतरित कर दी गई थी। अप्रैल में, अफगान सैनिकों ने देश के पूर्वी नंगरहार प्रांत में जैश के ठिकानों को नष्ट कर दिया, जो तालिबान को लड़ाकों को खिलाते थे। देश के पूर्व में अफगान सीमा बलों के कमांडर मोहम्मद अयूब हुसैनखेल ने कहा कि नंगरहार के गोरकी क्षेत्र में स्थित ठिकानों से "उन्नत हथियार" बरामद किए गए। सिद्दीक़ा कहते हैं, "इस बात पर थोड़ा संदेह है कि प्रधान मंत्री खान की सरकार ने कश्मीर जिहाद पर रोक लगा दी है"। "हालांकि, जो बात याद रखना महत्वपूर्ण है, वह यह है कि जिहादियों को नियंत्रित किया गया है - कुचल नहीं गया है। 2019 में, भारतीय वायु सेना के हमले के बाद, पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की कि उसने बहावलपुर शहर में जैश के मदरसे का नियंत्रण ले लिया है, जो समूह के संचालन के लिए कई प्रमुख केंद्रों में से एक है। बड़े जैश प्रशिक्षण सुविधाओं को भी खदेड़ दिया गया।
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