इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम को रोके जाने का मामला, गृह मंत्रालय की पश्चिम बंगाल सरकार को चिट्ठी

IMCT टीम को रोके जाने पर गृह मंत्रालय की पश्चिम बंगाल सरकार को चिट्ठी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि केंद्र की ओर से कोरोना प्रभावित इलाकों का दौरा करने भेजी गई इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम (आईएमसीटी) को पश्चिम बंगाल सरकार में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टीम को वहां सहयोग ना मिलने की जानकारी मिलने पर गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस टीम को पूर्ण सहयोग दिया जाए।

गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव की ओर से कहा गया है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश , राजस्थान में आईएमसीटी को कोई परेशानी नहीं हुई, राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन का सहयोग मिला है। वहीं पश्चिम बंगाल में खासतौर से कोलकाता और जलपाईगुड़ी में इस टीम को दौरा करने से रोक दिया गया। प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का उल्लंघन है। मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को कहा है कि टीम को कोई दिक्कत ना हो।

बता दें कि कोरोना वायरस प्रभावित इलाकों के आकलन के लिए केंद्र की ओर से भेजी गई इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम को पश्चिम बंगाल सरकार ने दौरे करने से रोक दिया है। इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम (आईएमसीटी) के टीम लीडर और रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अपूर्वा चंद्रा ने मंगलवार को कहा है कि उन्हें बाहर जाने से मना कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि टीम को जो डेली डाटा है, वो दे दिया जाएगा लेकिन उन्हें इलाके में जाने की इजाजत नहीं होगी। इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम को गृह मंत्रालय की ओर से गठित किया गया है। टीम को कुछ राज्यों में कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों का दौरा करने के बाद उन इलाकों में वायरस का फैलाव रोकने के लिए दिशा निर्देश देगी और केंद्र सरकार को रिपोर्ट दाखिल करेगी।

#WATCH Inter-Ministerial Central Team visiting Kolkata&Jalpaiguri, West Bengal aren't receiving cooperation from State govt&local administration. They're being stopped from visiting the areas¬ being allowed make on-spot assessment of situation:Home Ministry pic.twitter.com/MgvwwKVt04

— ANI (@ANI) April 21, 2020

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस टीम के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वह यह समझने में असमर्थ हैं कि आखिर किस आधार पर केंद्र सरकार ने दो इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीमों को राज्य के सात जिलों में भेजने का फैसला लिया है। बनर्जी ने कहा, हम केंद्र सरकार के कोरोना संकट के मुकाबले के लिए सभी रचनात्मक सुझावों का स्वागत करते हैं लेकिन यह देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन है। वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि छह राज्यों में ये टीम भेजा गई है, जिसमें पांच में भाजपा सत्ता में नहीं है। आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है।

English summary

Inter Ministerial Central Team not receiving cooperation from west bengal govt Home Ministry