कोरोना वायरस: पश्चिम बंगाल पहुंची केंद्र की इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम को दौरा करने से रोका गया

Published: Tuesday, April 21, 2020, 15:37 [IST]

नई दिल्ली। कोरोना वायरस प्रभावित इलाकों के आकलन के लिए केंद्र की ओर से भेजी गई इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम को पश्चिम बंगाल सरकार ने दौरे करने से रोक दिया है। टीम की ओर से कहा गया है कि उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम (आईएमसीटी) के टीम लीडर और रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अपूर्वा चंद्रा ने मंगलवार को कहा है कि वो लगातार पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से संपर्क में हैं। कल तक कोई परेशानी की बात सामने नहीं आई थी लेकिन आज हमें कहा गया कि बाहर नहीं जाएं।

अपूर्वा चंद्रा ने कहा, हमारी टीमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में गई हैं, वहां उन्हें राज्य सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्हें पश्चिम बंगाल के समान नोटिस दिया गया था। हम कल यहां आए थे, हमारे डेप्लोयमेंट ऑर्डर कहते हैं कि राज्य सरकार हमें समर्थन देगी। मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि राज्य सरकार क्षेत्र में जाने के लिए हमें सहयोग करे। हमारी उनसे कल शाम नबन्ना में मुलाकात भी हुई। हमें फिर से मुलाकात का भरोसा दिया गया था लेकिन आज हमें जानकारी दी गई कि कुछ परेशानी है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं।

अपूर्वा चंद्रा ने कहा है कि कल सुबह से हमें एक दिन से ज्यादा राज्य में हो गया है। हम अभी तक नबन्ना और एनआईसीआईडी में ही घूम पाए हैं। हम लगातार राज्य सरकार से समर्थन के लिए कह रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम बनाई है। जो अलग-अलग राज्यों में कोरोना प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। राज्य सरकार को पूरा सहयोग करने के लिए केंद्र की ओर से कहा गया है। 3 दिनों के अंदर दौरा पूरा कर टीम को रिपोर्ट सौंपनी है।

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस टीम के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वह यह समझने में असमर्थ हैं कि आखिर किस आधार पर केंद्र सरकार ने दो इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीमों को राज्य के सात जिलों में भेजने का फैसला लिया है। बनर्जी ने ट्वीट कर लिखा, हम केंद्र सरकार के कोरोना संकट के मुकाबले के लिए सभी रचनात्मक सहयोग व सुझावों का स्वागत करते हैं लेकिन केंद्र ने आखिर किस आधार पर आइएमसीटी को बंगाल सहित देश भर के कुछ चुने हुए जिलों में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत तैनात करने का फैसला किया वह अस्पष्ट है। यह देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन है।

Published On April 21, 2020