Spectrum Allocation: तो एलन मस्क की इच्छा के अनुसार ही होगा स्पेक्ट्रम आवंटन?
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की कि भारत सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करेगा। इसके बजाय, आवंटन प्रशासनिक रूप से किया जाएगा। यह निर्णय एलन मस्क की उस बात की पैरवी करता है जिसमें उन्होंने इस स्पेक्ट्रम की नीलामी का विरोध किया था।
भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज मुकेश अंबानी (रिलायंस जियो) और सुनील मित्तल (एयरटेल) ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नीलामी की वकालत की थी। उनका तर्क था कि इससे पारंपरिक ऑपरेटरों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित होगी जो टेलीकॉम टावर जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश और भारत की स्थिति
मंत्री सिंधिया ने स्पष्ट किया कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम मुफ़्त नहीं होगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) जल्द ही इसकी कीमत तय करेगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वर्तमान में कोई भी देश सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है।
डिजिटल प्रौद्योगिकी पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी आईटीयू अंतरिक्ष और उपग्रह स्पेक्ट्रम के लिए वैश्विक नीतियां निर्धारित करती है।
वैश्विक खिलाड़ियों से समर्थन
मस्क की स्टारलिंक और अमेज़ॅन की प्रोजेक्ट कुइपर जैसी अन्य वैश्विक कंपनियाँ प्रशासनिक आवंटन के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि यह दृष्टिकोण अधिक कुशल है और अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित एक उद्योग कार्यक्रम में मित्तल ने स्पेक्ट्रम आवंटन में बोली लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उनका मानना है कि इससे एयरवेव खरीदने वाले पुराने ऑपरेटरों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होता है।
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