भारतीय रेल की नई पॉलिसी, फूड बिल न मिलने पर न करें कोई पेमेंट
नई दिल्ली। रेल मंत्री पीयूष गोयल रेल व्यवस्था में लगातार सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में रेल मंत्री ने ट्रेनों में महंगा खाना बेचने वालों पर लगाम लगाने के लिए एक कठोर नीति अपनाई है। इस नई नीति के तहत अगर ट्रेन में यात्रियों को खाने का बिल नहीं मिलेगा तो वह उसका पेमेंट न करें। इसका मतलब है कि अगर बिल नहीं मिलेगा तो खाना फ्री। सभी ट्रेनों पर इस मैसेज के लगाने निर्देश दे दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार रेल मंत्री ने यह फैसला यात्रियों की उस शिकायत के बाद लिया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि यात्रा के दौरान कैटर्स उनसे भोजन के मनमाने पैसे वसूलते थे।
रेलवे में यह नया नियम 31 मार्च से लागू
रेलवे में यह नया नियम 31 मार्च, 2018 से जिन ट्रेनों में यात्रियों को भोजन मुहैया कराया जाता है वहां बिल को अनिवार्य कर दिया गया है। आईआरसीटीसी ने टिकट बुकिंग वेबसाइट पर इसकी जानकारी साझा करना शुरू कर दी है। इसके साथ ही इस योजना को कामयाब बनाने के लिए निरीक्षकों को नियुक्त किया गया है। जिससे वे प्रत्येक लेन-देन पर नजर रख सकें और बिल जारी करवा सकें। चाहे वह भले ही एक कप चाय क्यों न हो।
भोजन परोसने वाले कर्मचारी बिल देने से इनकार कर देते हैं
रेल मंत्रालाय के अधिकारियों ने बताया कि, अधिकतर रेल यात्रियों की शिकायत होती है कि भोजन परोसने वाले कर्मचारी बिल देने से इनकार कर देते हैं। बिल बुक न होना या यात्रा पूरी होने पर बिल देने की बात कही जाती है और यात्रियों से अधिक राशि वसूली जाती है। IRCTC के मैनेजिंग डायरेक्टर एमपी माल के मुताबिक, 'हमने इस काम के लिए 120 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। इनमें से कुछ लोगों को नियमित रूप से यात्रियों को दी जा रही भोजना सेवा की निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा।' वे ट्रेन में उचित सेवा और बिलिंग को सुनिश्चित करेंगे।
कैंटीन मालिकों का लाइसेंस हो सकता है रद्द
एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अप्रैल और अक्टूबर में करीब सात हजार यात्रियों ने भोजन के बदले शुल्क वसूलने की शिकायत की थी। ऐसे मामलों से निपटने के लिए रेल मंत्री ने उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया जिनमें यात्रियों से अधिक चार्ज वसूला जा रहा है। इसमें वेंडर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ कैंटीन मालिकों का लाइसेंस रद्द करने जैसे प्रावधान भी शामिल हैं।
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