वक्फ बिल पर बहस के बीच रिजिजू ने कहा, भारत अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान है

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जोर देकर कहा कि भारत दुनिया भर में अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बना हुआ है, इसका श्रेय उन्होंने बहुसंख्यक आबादी के धर्मनिरपेक्ष स्वभाव को दिया। वर्ष 2025 के वक्फ संशोधन विधेयक पर लंबी बहस में भाग लेते हुए, रिजिजू, जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, ने ज़ोर देकर कहा कि भारत में पारसी जैसे छोटे अल्पसंख्यक समुदाय भी सुरक्षित और सम्मान के साथ रहते हैं।

रिजिजू ने भारत में अल्पसंख्यकों को असुरक्षा का सामना करने का दावा करने वालों का खंडन किया, ऐसे दावों को झूठा बताते हुए उन्होंने कहा, "अल्पसंख्यकों के लिए भारत से ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। मैं भी एक अल्पसंख्यक हूं और हम सब यहां बिना किसी डर के और गर्व के साथ रह रहे हैं।" उन्होंने ऐतिहासिक उदाहरणों का उल्लेख किया जहां सताए गए अल्पसंख्यक समुदायों ने भारत में शरण ली थी, जिनमें दलाई लामा और तिब्बती समुदाय, साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका के अल्पसंख्यक भी शामिल हैं।

मंत्री ने उन लोगों की आलोचना की जो दावा करते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, तर्क देते हुए कहा कि ऐसे बयान भ्रामक हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां इन गलत बयानों को क्षमा नहीं करेंगी। रिजिजू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का धर्मनिरपेक्ष बहुमत अल्पसंख्यक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की स्थितियों के विपरीत।

रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश के सभी अल्पसंख्यकों को एकजुट करना है। उन्होंने इस विधान के लिए ईसाई समुदाय से मिले मजबूत समर्थन का उल्लेख किया। मंत्री ने बताया कि वक्फ न्यायाधिकरणों में कई विवाद अनसुलझे बने हुए हैं और नए कानून के माध्यम से इन मामलों को तेज करने के सरकार के इरादे पर ज़ोर दिया।

उन्होंने कहा, "हम न्यायाधिकरणों में विवादों के निपटान को तेज करना चाहते हैं। देर से मिले न्याय में न्याय नहीं है।" विधेयक का उद्देश्य न्यायाधिकरण प्रक्रियाओं को तेज करके विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों को न्याय दिलाना है।

वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस लगभग 12 घंटे तक चली, जो इसके विवादास्पद स्वभाव और महत्व को दर्शाता है। रिजिजू की टिप्पणियां अल्पसंख्यक सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानूनी विवादों को कुशलतापूर्वक हल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।