बजट 2018: दलितों और आदिवासियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात
नई दिल्ली। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दलितों और आदिवासियों को बड़ी सौगात दी। अरुण जेटली ने बजट में एससी और एसटी फंड को बढ़ाकर क्रमश: 56,619 करोड़ रुपए और 39,135 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जेटली ने कहा कि, मैं 2018-19 में अनुसूचित जाति के लिए 56,619 करोड़ रुपये और (एसएटी) के लिए 39,135 करोड़ रुपये के आवंटन को निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है।
जेटली ने कहा कि यह आवंटन अनुसूचित जाति समुदाय के 279 प्रोग्रामों और अनुसूचित जनजाति के 305 कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। जेटली ने कहा 2017-18 में अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित आवंटन का संशोधित अनुमान 52,71 9 करोड़ रुपये था और एसटी के लिए 32,508 रुपये था।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दुनिया के सबसे बड़े हेल्थकेयर स्कीम राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का ऐलान किया जिसे ओबामा केयर की तर्ज पर मोदी केयर का नाम दिया जा सकता है। नेशनल हेल्थ प्रॉटेक्शन स्कीम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना) के तहत अब 10 करोड़ गरीब परिवारों लगभग 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा का ऐलान किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार 2022 तक हर गरीब को घर मुहैया करना चाहती है। ग्रामीण क्षेत्र में इस वित्त वर्ष में 51 लाख घर बनाए जा रहे हैं और अगले साल के लिए भी इतने ही घरों का प्रस्ताव है। शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बने के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।
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