नीतिगत विरोधाभासों ने कैसे भारतीय रेल के सुधार एजेंडे को रोक दिया है?

तीन दशकों से ज़्यादा वक्त से भारतीय रेलवे सुधारों की बात तो करता आ रहा है, लेकिन असल बदलावों से हमेशा कतराता रहा है। 'फोकस्ड बिजनेस ऑर्गनाइजेशंस' यानी FBOs इसलिए बनाए गए थे कि रेलवे अपनी गैर-मुख्य गतिविधियों को अलग कर सके और कामकाज में कुछ व्यावसायिक अनुशासन आए। मगर जो व्यवस्था अस्थायी सुधार के तौर पर लाई गई थी, वही धीरे-धीरे स्थायी ढांचा बन गई। नतीजा यह हुआ कि पूरी प्रणाली अब भी राज्य-नियंत्रित व्यावसायिक संचालन के दायरे में ही फँसी हुई है।

यह स्थिति सरकार की अपनी घोषित नीति से मेल नहीं खाती। प्रधानमंत्री सहित वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं ने कई बार स्पष्ट किया है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। फिर भी, रेल मंत्रालय ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश का लगातार विरोध किया है और नए उपक्रमों का निर्माण जारी रखा है। ऐसे में रेलवे की व्यावसायिक गतिविधियों पर नौकरशाही नियंत्रण कम होने के बजाय बढ़ गया है।

अधिकांश रेलवे CPSU संरक्षित बाजारों में काम करते हैं। उन्हें रेलवे व्यवसाय तक सुनिश्चित पहुँच मिलती है और प्रतिस्पर्धा की कमी के चलते, दक्षता सुधारने या नवाचार करने की उनकी प्रेरणा कमजोर रहती है। उनकी वृद्धि स्थिर रही है लेकिन मामूली है, जो एक गंभीर संरचनात्मक दोष का संकेत है। जब एक ही मंत्रालय मालिक, नियामक और प्रमुख ग्राहक के रूप में कार्य करता है, तो जवाबदेही स्पष्ट नहीं रहती और प्रदर्शन एक स्तर पर ही रुक जाता है।

कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CONCOR) के मामले में यह विरोधाभास स्पष्ट रूप से सामने आता है। कंपनी के प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश को औपचारिक मंजूरी मिलने के बावजूद बार-बार घोषित किया गया और फिर टाल दिया गया। ऐसी प्रत्येक देरी नीतिगत अस्थिरता और नियामक अप्रत्याशितता की धारणा को पुख्ता करती है, जो गंभीर निवेशकों को इसमें भाग लेने से हतोत्साहित करती है।

भूमि लाइसेंसिंग शुल्क का मामला मौजूदा ढांचे में गहरे हितों के टकराव को दर्शाता है। रेल मंत्रालय मालिकों, नियामक, प्रतिस्पर्धी और बहुसंख्यक शेयरधारक की भूमिका एक साथ निभाता है। 2023 में दिशानिर्देशों के संशोधन के बावजूद, अभी भी अस्पष्टता है, जिससे निजी निवेशक जोखिम लेने से बचते हैं।

CONCOR का निजीकरण केवल संपत्ति बेचने के लिए नहीं, बल्कि विकास को बढ़ावा देने वाला एक रणनीतिक विनिवेश है। पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के चालू होने से, निजी प्रबंधन के तहत CONCOR सड़क मार्ग से जाने वाले माल को आसानी से आकर्षित कर सकेगा। इससे लॉजिस्टिक्स दक्षता सुधरेगी और व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए लागतें घटेंगी।

एक स्पष्ट सुधार संकेत की आवश्यकता है। CONCOR के रणनीतिक विनिवेश को 'स्थगित' स्थिति से हटाकर, 2026-27 तक प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण सहित एक निश्चित समय-सीमा की घोषणा करना, यह विश्वसनीयता बहाल करेगा। इससे हितों के टकराव कम होंगे और भारतीय रेलवे नेटवर्क विस्तार, सुरक्षा तथा सेवा गुणवत्ता जैसे अपने मूल उत्तरदायित्वों पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा।

भारतीय रेलवे की अपनी वाणिज्यिक शाखाओं के निजीकरण में हिचकिचाहट उसके सुधार एजेंडा को कमजोर कर रही है। CONCOR से शुरू करते हुए, निजीकरण कोई वैचारिक पसंद नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक आवश्यकता है बशर्ते सुधारों से प्रभावी नतीजे मिलें।