कार की नंबर प्लेट से कम होगा दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण!
नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार बढ़ता प्रदूषण और हवा में घुलता जहर एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। हालात इतने बदतर हो गए कि हाई कोर्ट भी अपनी टिप्पणी में यह कहने को मजबूर हो गया कि दिल्ली में रहना किसी गैस चैंबर में रहने के बराबर है।
अब दिल्ली सरकार ने इसी प्रदूषण से लड़ने के लिए एक रणनीति तैयार की है। इस रणनीति में कार और वैक्युम क्लीनर सबसे अहम है।
एक जनवरी से कारों के लिए नियम
दिल्ली सरकार से जुड़े एक आधिकारिक सूत्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में एक जनवरी, 2016 से एक दिन सम और अगले दिन विषम संख्या वाले वाहन चलेंगे।
जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को यह तय किया कि एक जनवरी, 2016 से एक दिन सम संख्या वाले वाहन और अगले दिन विषम संख्या वाले वाहन चलेंगे।
सरकार का मानना है कि इससे दिल्ली की सड़कों पर जहां एक तरफ ट्रैफिक की समस्या से तो छुटकारा मिलेगा ही साथ ही साथ प्रदूषण का स्तर भी सुधरेगा। हालांकि इस फैसले पर केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि उसके पास ऐसा अभी तक कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है।
क्या कारगर होंगे उपाय
चीन की राजधानी बीजिंग, जो खुद एयर पॉल्यूशन से परेशान है, वहां भी वर्ष 2013 में इसी तरह की व्यवस्था लागू हुई थी। यह व्यवस्था सीएनजी से चलने वाली बसों, टैक्सियों और ऑटो रिक्शा पर लागू नहीं होगी, लेकिन यह बाहर से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों पर भी लागू होगी।
यह फैसला दिल्ली में पंजीकृत करीब 90 लाख वाहनों पर लागू होगा। शहर में हर रोज करीब डेढ़ हजार नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन होता है। इनमें कारों की संख्या करीब 27 लाख है।
बंद होंगे थर्मल पावर प्लांट
दिल्ली सरकार ने एक जनवरी से दिल्ली में थर्मल पावर प्लांट को बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार ने दिल्ली की सड़कों को वैक्युम क्लीनर से साफ करने का प्रस्ताव भी तैयार किया है। गुरुवार को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी।
इस सुनवाई में दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई थी। सरकार से पूछा गया था कि क्या उसके पास इस प्रदूषण को रोकने या नियंत्रित करने की कोई रणनीति है।
इसके बाद शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। कोर्ट ने 21 दिसंबर तक एक्शन प्लान पेश कर करने को कहा था।
केंद्र सरकार की तैयारी
दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी बढ़ते प्रदूषण के खतरों से निपटने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार 10 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए जल्दी ही एक समन्वित नीति तैयार करेगी। फिलहाल 15 साल से अधिक पुराने ट्रकों और बसों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है।
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