पश्चिम बंगाल हिंसा पर गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार को भेजा दूसरा पत्र, सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी

Updated: Thursday, May 6, 2021, 10:13 [IST]

नई दिल्ली, 06 मई: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के नतीजों के बाद से राज्य से लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को दूसरी बार पत्र लिखा है। गृह मंत्रालय ने कुछ ही दिनों पहले बंगाल हिंसा को लेकर राज्य सरकार को एक पत्र लिखा था, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया है। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को दूसरी बार पत्र लिखते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी की सरकार से पूछा है कि पिछले महीने हुए चुनावों के बाद हिंसा रोकने के उपायों के बारे में अब तक जवाब क्यों नहीं दिया गया है।

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Bengal Violence: MHA ने Mamata Banerjee Govt को भेजा दूसरा पत्र, मांगी रिपोर्ट | वनइंडिया हिंदी

गृह मंत्रालय द्वारा ये पत्र राज्य सरकार को 05 मई को भेजा गया है, जिस दिन तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में 02 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद से उनके दर्जन भर कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। बीजेपी ने इन मौत का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। बीजेपी ने अपने मारे गए 9 कार्यकर्ताओं के नामों का ऐलान भी किया है।

जानिए दूसरे पत्र में गृह मंत्रालय ने क्या-क्या लिखा?

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अपने दूसरे पत्र में पश्चिम बंगाल को लिखा है, ''मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वोटिंग के बाद से 3 मई को हुई हिंसा के बारे में रिपोर्ट मांगने के बाद भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए इस दूसरे पत्र को गैर-अनुपालन गंभीरता से लिया जाएगा।''

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से यह भी पूछा कि है हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय क्यों नहीं किए गए हैं? अजय भल्ला ने कहा, "ताजा रिपोर्ट बताती हैं कि चुनाव के बाद की हिंसा नहीं थमी है। हिंसा को रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए और उसी के संबंध में रिपोर्ट तुरंत भेजी जाए।''

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी बंगाल हिंसा पर लिया संज्ञान

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी बुधवार (05 मई) को पश्चिम बंगाल हो रहे हिंसा पर संज्ञान लिया है। मानवाधिकार निकाय ने अपने उप महानिरीक्षक (जांच) से अनुरोध किया था कि वे बंगाल हिंसा पर रिपोर्ट के लिए एक टीम गठित करें। टीम को ऑन-द-स्पॉट फैक्ट-फाइंडिंग जांच करने और इसे दो हफ्ते में सबमिट करने का आदेश दिया है।