दिल्ली में विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को केंद्र ने रोका, केजरीवाल ने बुलाई कैबिनेट बैठक
नई दिल्ली, 3 अगस्त: दिल्ली के विधायकों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के आप सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने नामंजूर कर दिया है। बताया गया है कि दिल्ली सरकार के प्रस्ताव में राजधानी के विधायकों का वेतन भी दूसरे राज्यों जितना करना का प्रस्ताव था। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामूली बढ़ोतरी की ही इजाजत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज (मंगलवार) कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है।
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दिल्ली सरकार ने 2015 में विधायकों के वेतन बढ़ाने का कानून दिल्ली विधानसभा से पास करके केंद्र सरकार को भेजा था, दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन-भत्ते अन्य प्रदेशों के समान करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था काफी चर्चाओं के बाद गृह मंत्रालय ने वेतन में भारी कटौती कर मामूली बढ़ोतरी की इजाजत दी है। जिसके बाद आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। इसमें विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया जा सकता है।
दिल्ली के विधायकों के वेतन में 2011 के बाद से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। नवंबर 2011 में सैलरी बढ़ाकर 54,000 रुपए की गई थी। 2015 में दिल्ली विधानसभा ने विधायकों की सैलरी में संशोधन संबंधी यह बिल पास किया था। इस बिल के आधार पर केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार को विधायकों की वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसके बाद से लगातार यह मामला लटकता आ रहा है। बताया गया है कि केंद्र की ओर से जो मंजूरी मिली है, उसके बाद अब दिल्ली के विधायकों को अब भी सबसे कम वेतन 30 हजार प्रतिमाह मिलेगा और इसमें 60 हजार रुपए भत्ता होगा। ऐसे में कैबिनेट में विधायकों को वेतन और अन्य भत्तों को मिलाकर कुल 90,000 रुपए महीना देने का प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है।
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