IPC-CRPC कानून में होगा बड़ा बदलाव, गृहमंत्री अमित शाह बोले संसद में जल्द पेश होगा नया ड्रॉफ्ट

Updated: Thursday, October 27, 2022, 17:49 [IST]

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार को हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित सभी राज्यों के गृहमंत्रियों के चिंतन शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सीआरपीसी और आईपीसी में सुधार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी और आईपीसी में सुधार को लेकर कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसको लेकर घंटों मंत्रणा भी हुई है। मैं इसे विस्तार से देख रहा हूं। हम बहुत जल्द संसद में नए सीआरपीसी, आईपीसी ड्राफ्ट लेकर आएंगे।

इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ संगठन एफसीआरए कानून का दुरुपयोग भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ कर रहे हैं। ऐसे में इस कानून में बदलाव करने को लेकर हमने होम वर्क कर लिया है। जल्द ही इसे संसद में पेश किया जाएगा।आपको बता दें कि सूरजकुंड में दो दिवसीय चिंतन शिवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विजन 2047' और 'पंच प्राण' के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। 'विजन 2047' और 'पंच प्राण' का जिक्र गृहमंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में किया था।

शिविर में अपनी बातों को रखते हुए अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) में संशोधन करके "भारत के विकास में बाधाएं पैदा करने वाले गैर सरकारी संगठनों (NGO)" के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। इसके अलावा शाह ने कहा कि 2024 तक सभी राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के कार्यलय होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की यह संयुक्त जिम्मेदारी है कि वह सीमा पार के अपराध से लड़ाई में एक साथ रहे।

अमित शाह ने कहा कि सीमा पार के अपराध की लड़ाई में तभी सफल होंगे, जब सभी राज्य एक साथ मिलकर पर इस पर चर्चा करेंगे और रोकने के लिए नियम-कानून बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आंतरिक सुरक्षा के सभी मानकों पर खरी उतरी है, चाहे वह जम्मू-कश्मीर हो या फिर पूर्वोत्तर भारत या फिर नशीले पदार्थों की तस्करी।

वहीं, कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने कहा कि इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। 2019 के बाद से राज्य में 5700 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। साथ ही अनुच्छेद 370 के हटने से आतंकवादी गतिविधियों में 34 प्रतिशत की कमी आई है। जबकि जवानों के जान गंवाने की संख्या में 64 प्रतिशत और नागरिकों की मौतों में 90 प्रतिशत की कमी आई है।

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