अमित शाह करेंगे भोपाल में इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता, केन-बेतवा लिंक प्रोजक्ट पर करेंगे चर्चा
नई दिल्ली, 20 अगस्त: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवार (22 अगस्त) को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां राजधानी भोपाल में इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएंगी, जिसमें केन-बेतवा लिंक परियोजना, माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें और बैंकिंग जैसी सुविधाओं के मुद्दों पर बात होगी। शाह की बैठक को लेकर अधिकारियों ने बताया कि मीटिंग में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।
इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इसके अलावा राज्य के दो-दो मंत्री, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में हिस्सा लेंगे।
केन-बेतवा परियोजना को कैबिनेट ने पिछले दिसंबर में 44,605 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ मंजूरी दी थी। यह परियोजना आठ वर्षों में पूरी होगी और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर और मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन सहित बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभ होगा।
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल दिसंबर में केन-बेतवा नदी लिंक प्रोजेक्ट की फंडिंग और इसपर अमल की मंजूरी दी थी। केन-बेतवा नदी लिंक प्रोजेक्ट पर 44,500 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट का 90% खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी और बाकी 10% दोनों राज्य मिलकर आधा-आधा उठाएंगे। इस प्रोजेक्ट को 8 साल में पूरा किया जाएगा। जिससे उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर और मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन सहित बुंदेलखंड क्षेत्र को फायदा होगा।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री शाह राज्यों को पोक्सो अधिनियम के तहत अपराधों की जांच पूरी करने के लिए दो महीने की समय सीमा का पालन करने का निर्देश दे सकते हैं। विशेष रूप से माओवादी क्षेत्रों में प्रत्येक गांव में 5 किमी के दायरे में वन मंजूरी, सड़कों के निर्माण और बैंकिंग सुविधाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। एक अधिकारी ने कहा कि पिछली जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान उठाए गए कई मुद्दे कोविड -19 के कारण देरी के कारण लंबित हैं।
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