हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण मंत्री ने घटिया काम के लिए ठेकेदारों को काली सूची में डालने का आदेश दिया

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को अधिकारियों को ठेकेदारों के प्रदर्शन की निगरानी करने और घटिया काम करने वालों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिमला में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश जारी किए। सिंह ने बुनियादी ढाँचे के विकास में गुणवत्ता बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर दिया और उन ठेकेदारों को अधिक परियोजनाएँ देने की सिफ़ारिश की जिनका काम उच्च मानकों को पूरा करता है।

बैठक के दौरान, सिंह ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं को निष्पादित करने में विभाग द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला। विभाग को चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2240.27 करोड़ रुपये के बजट का समर्थन प्राप्त है, जिसमें से 526.42 करोड़ रुपये पहले ही उपयोग किए जा चुके हैं। मंत्री ने कहा कि विभाग ने बुनियादी ढाँचे के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है, 18 पुल, 33 इमारतें, 190.44 किलोमीटर मोटरेबल सड़कें और 309.22 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज का निर्माण किया है।

इसके अतिरिक्त, सिंह के अनुसार, 674.30 किलोमीटर सड़कों को डामर किया गया है और 1060 किलोमीटर सड़कों का नियमित नवीनीकरण किया गया है। उन्होंने पीएमजीएसवाई-II के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला, जहाँ 100 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, जबकि पीएमजीएसवाई-I 99 प्रतिशत पूर्णता दर तक पहुँच गया है।

सिंह ने बताया कि नाबार्ड के तहत 337 परियोजनाएँ वर्तमान में चल रही हैं, शेष 15 परियोजनाओं को जल्द ही प्रदान किए जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के मार्गदर्शन में, विभाग अपने डब्ल्यूएएमआईएस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य परियोजना निष्पादन में पारदर्शिता बढ़ाना और निविदा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, जिससे कार्यों का समय पर पूरा होना सुनिश्चित हो सके।

मंत्री ने भारी वर्षा से उत्पन्न बुनियादी ढाँचे की चुनौतियों का जवाब देने में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विभाग को क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की तत्काल मरम्मत और रखरखाव को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया ताकि जनता को किसी भी असुविधा से बचाया जा सके।