Highlights: जानिए क्या-क्या है कांग्रेस के घोषणापत्र में
नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी एक सोच है। यह वो सोच है, जो पिछले पांच महीनों से भारत के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रही है। हां राजनीतिक स्वार्थ की बात करें तो इस सोच में अपने बारे में भी सोचने का बड़ा काम किया है, क्योंकि अब कांग्रेस के हर सदस्य की सोच में भाजपा के प्रति डर बैठ चुका है। जी हां यही कारण है कि पहली बार कांग्रेस के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी का नाम आया है और वो भी बोल्ड अक्षरों में।
सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह व अन्य कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सोच यानी घोषणा पत्र को जारी किया। इस घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं को पढ़ने के बाद वाकई में आपको लगने लगेगा कि कांग्रेस पार्टी देश को नई ऊंचाईयों तक ले जाना चाहती है।
घोषणा पत्र में क्या है, यह बाप नीचे स्लाइडर में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि घोषणा पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि यह घोषणा पत्र गरीबों के लिये है। आदिवासियों के लिये है, महिलाओं के लिये है विकलांगों के लिये है। राहुल का दावा है कि इन वादों के साथ अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती तो अगले पांच साल में भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में फिर से खड़ा कर देंगे।
तो चलिये सलाइडर में देखते हैं कांग्रेस की नई सोच देश के लिये क्या सोच रही है-
आर्थिक तरक्की
कांग्रेस की ओर से सभी कामकाजी लोगों के लिए मूल अधिकारों और कल्याणकारी पैकेजों की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस के मुताबिक वह भारत को 8 प्रतिशत ग्रोथ के रास्ते पर वापस लाएगी। पार्टी के मुताबिक विदेशी निवेश को लेकर जीरो प्रतिकूलता होगी। पार्टी के मुताबिक वह 'डायरेक्ट टैक्स कोड' और 'गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स' को लागू करेगी जिससे राजस्व में इजाफा होगा। इसके अलावा पार्टी का विस्तृत 'जॉब एजेंडा' देश में 10 करोड़ नई नौकरियों को सुनिश्चित करेगा।
मजदूरों के हितों की रक्षा
घोषणा पत्र के मुताबिक कांग्रेस पार्टी पूरे मजदूर वर्ग के लिए इंश्योरेंस और पेंशन कवर को सुनिश्चित करेगी। खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों पर खासा ध्यान होगा। सभी प्रवासी मजदूरों को एक साल के अंदर आधार कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाएगा। इसके अलावा असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा बिल 2008 को भी लागू किया जाएगा।
स्वास्थ्य का अधिकार
कांग्रेस पार्टी राइट टू हेल्थ बिल को लाएगी और पार्टी यह सुनिश्चित करेगी सभी को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं हासिल हो सकें। स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का तीन प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जाएगा। हर घर और स्कूल में फंक्शनल टॉयलेट्स सुनिश्चित किए जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य में तीन साल का डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की जाएगी। वर्ष 2020 तक पार्टी का लक्ष्य स्वास्थ्य क्षेत्र में 60 लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा करना है।
पिछड़ जाति, जनजाति और दूसरे पिछ़ड़ा वर्ग का सशक्तीकरण
कांग्रेस पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एमेंडमेंट बिल 2013 को पास करेगी जिसके जरिए बेरोजगार स्नातक युवाओं को वार्षिक विदेशी छात्रवृत्ति और स्किल डेवलपमेंट वाउचर्स दिए जाएंगे तो 10,000 रुपए के होंगे। इसके अलावा एक विशेष कमीशन की स्थापना की जाएगी जिसके जरिए उन समुदायों का पता लगाया जाएगा जिन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिल सका है।
महिलाओं का सशक्तीकरण और बच्चों की सुरक्षा
घोषणा पत्र में कहा गया है कि पार्टी की शीर्ष प्राथमिकतओं में महिला आरक्षण बिल और बाल मजदूरी की रोकना और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट को लागू करना होगा। इसके अलावा महिलाओं के सभी अस्पतालों में 'वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स' की स्थापना की जाएगी। घोषणा पत्र के मुताबिक पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी पुलिस स्टेशनों में 25 प्रतिशत महिला कर्मी हों। घोषणा पत्र में पार्टी की ओर से कहा गया है कि वह महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिटीजन चार्टर को पास किया जाएगा।
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा
घोषणा पत्र में कहा गया है कि पार्टी प्रिवेंशन ऑफ कम्यूनल एंड टारगेटेड वॉयलेंस बिल को पास करने की हरसंभव कोशिश करेगी। मौलाना आजाद एजुकेशनल फंड की तरह ही अल्पसंख्यकों की उद्यमशीलता और स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के एक समूह का निर्माण किया जाएगा। पार्टी के मुताबिक वह अल्पसंख्यकों को सभी शैक्षिणक संस्थाओं और आरक्षण मुहैया कराने पर अपना ध्यान लगाएगी।
युवा एवं छात्र एजेंडा
घोषणा पत्र के मुताबिक पार्टी का मकसद देश में सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक व्यवस्था की शुरुआत करना है। पार्टी की मानें तो वह 'सर्व शिक्षा अभियान' को 'श्रेष्ठ शिक्षा अभियान' में बदलना है। इसके तहत पूरे देश में स्टेट ऑफ द आर्ट खेलकूद सुविधाओं का मुहैया कराना है और इसके साथ ही नेशनल स्पोट्र्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जाएगी। इसके अलावा जम्मू एवं कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सल प्रभावित इलाकों पर खासा ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश आधारित इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को उन लोगों के लिए शुरू किया जाएगा जो विदेशों में नौकरी की चाह रखते हैं।
ग्रामीण विकास और पंचायत राज
आंगनबाड़ी कर्मी और सहकारी नर्सों, मिडवाइव्स के साथ ही विकास करने वाली सभी संस्थाओं को जरूरी मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा सभी बुजुर्गों, अभावग्रस्त लोगों, विधवाओं और इसी तरह के बाकी समूहों के लिए एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की शुरुआत की जाएगी। 125 लोगों या इससे ज्यादा संख्या वाले सभी पुर्नवास केंद्रों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। सभी ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। पंचायत के लिए अनुदान को बढ़ाया जाएगा और भूमि से जुड़े सभी रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण किया जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण
घोषणा पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी किसानों को पूरा समर्थन देगी और कृषि उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के मकसद से वह पीपीपी मॉडल का और विकसित करेगी। फसलों के लिए होने वाले इंश्योरेंस की स्कीम में कवरेज की राशि को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा पार्टी की ओर से मत्स्य पालन मंत्रालय की स्थापान की जाएगी। सभी छोटे, मझोले और महिला किसानों के लिए पांच लाख रुपए से ज्यादा वाले कर्ज पर छूट दी जाएगी।
उत्पादन और औद्योगिक वृद्धि में इजाफा
घोषणा पत्र में कहा गया है कि पार्टी साल 2022 तक जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़ाने के मकसद से नेशनल मैन्यूफैक्चर नीति को लागू करेगी। पार्टी के मुताबिक वह इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिशें की जाएंगी। इसके अलावा पार्टी सरकार बनने के सिर्फ 100 दिनों के अंदर सभी का लक्ष्य नौकरियों के अवसर पैदा करने के मकसद से नए निवेशकों पर ध्यान लगाएगी। घोषणा पत्र में दावा किया गया है कांग्रेस की ओर से एक 'ई-बिज-प्रोजेक्ट' की शुरुआत होगी जिसके तहत सभी निवेशकों के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म सुविधा शुरू होगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर
घोषणा पत्र के मुताबिक पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर की रकम खर्च करेगी। सरकार की ओर से 'नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी कार्यक्रम' की शुरुआत होगी। इसके अलावा सरकार हाई स्पीड रेल और कोस्टल टर्मिनल्स और जरूरी रेल-रोड नेटवर्क्स के जरिए बंदरगाहों को सभी मिलियन प्लस सिटीज के साथ जोड़ने की कोशिश करेगी।
शहरी विकास
पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि पार्टी देश के शहरों के विकास से जुड़ी सभी चुनौतियों का सामना करने को तैयार है। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी मेयरों और म्यूनिशिपल चेयरपर्संस को सारी ताकतों से लैस कर दिया जाए ताकि वह एक सीईओं के तौर पर अपनी कार्यकारी शक्तियों और जिम्मेदारियों के तौर पर संचालन कर पाएं। इसके अलावा पार्टी की ओर से कहा गया है कि वह शहरी इलाकों के तहत आने वाले मतदान क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर फिर से गौर करेगी ताकि बदलती जनसंख्या के आधार पर संसदीय क्षेत्रों को समायोजित किया जा सके।
हाउसिंग
घोषणा पत्र में कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि सभी गरीब लोगों को पार्टी 'राइट टू होमस्टेड' देना चाहती है। इसके अलावा इंदिरा आवास योजना सभी गरीब ग्रामीण इलाकों तक विस्तार किया जाएगा। वहीं राजीव आवास योजना का विस्तार शहरों में रहने वाले गरीब लोगों तक किया जाएगा। पार्टी का दावा है कि वह दो दशकों से ज्यादा समय से किसी भी जमीन पर रहने वाले लोगों को स्वाताधिकारी दस्तावेज दिए जाएं इसके लिए वह प्रयास करेगी।
पर्यावरण
घोषणा पत्र में पार्टी की ओर से कहा गया है कि पर्यावरण के प्रति जवाबदेही काफी जरूरी है। ऐसे में 'ग्रीन नेशनल अकाउंट्स' के जरिए पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण क्षरण की लागत राष्ट्रीय खाते में साफतौर पर नजर आए। इसके अलावा पार्टी की ओर से एक 'नेशनल एनवायरमेंटल अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी' की शुरुआत भी होगी। सभी नदियों की सफाई का काम एक बड़े स्तर पर शुरू होगा और एक 'नेशनल मिशन ऑन विंड एनर्जी ' के जरिए वायु ऊर्जा के बेहतर प्रयोग की कोशिशें की जाएंगी।
इनोवेशन, जानकारी और कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी
घोषणा पत्र के मुताबिक पार्टी का अगला लक्ष्य 'डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन' है। पार्टी का कहना है कि यह सेवाओं के वितरण, सिटीजन इंटरफेस और दायित्वों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। 'आपका पैसा आपका हाथ' एक ऐसा मंच होगा जिसके जरिए एक तय समय के भीतर सेवाओं का वितरण होगा और इसके भ्रष्टाचार पर भी लगाम लग सकेगी। सभी पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा और बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए एक एडवांस्ड वायरलेस कम्यूनिकेशन सिस्टम को भी तैयार किया जाएगा।
भ्रष्टाचार से लड़ाई
पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दावा किया है कि 'द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिल' भ्रष्टाचार से लड़ने वाली संस्थाओं को और ताकत दे सकेगा। इसके अलावा 'प्रिवेंशन ऑफ ब्राइबरी ऑफ फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल्स एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन बिल 2011' विदेशी संस्थाओं को इसके दायरे में लाएगा। पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल 2012 केंद्र सरकार की सभी सार्वजनिक खरीदारी को रेगुलेट करेगा।
गर्वनेंस सुधार
घोषणा पत्र में पार्टी की ओर से कहा गया है कि रेकमंडेशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन को लागू किया जाएगा। एक स्पेशल मॉनिटरिंग सिस्टम को लाया जाएगा ताकि सभी केसों को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। ज्यूडीशियल एप्वाइंटमेंट्स बिल और ज्यूडीशियल अकाउंटेबिलिटी बिल को जज की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के मकसद से लाया जाएगा। पार्टी का दावा है कि वह आपसी रजामंदी से दो व्यस्कों और सेम सेक्स के लोगों के बीच होने वाले यौन संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर करने की दिशा में काम करेगी।
आंतरिक सुरक्षा
घोषणा पत्र में सरकार का दावा है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सलवाद की समस्या का मजबूती के साथ सामना किया जाएगा। इस समस्या से प्रभावित इलाकों में तैनात सुरक्षा बलों को मजबूती देने के लिए और ज्यादा हथियार, इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव बल मुहैया कराया जाएगा जबकि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाकर विकास का कार्य आगे बढ़ाया जाएगा।
रक्षा एवं पूर्व सैनिकों का कल्याण
घोषणा पत्र में कहा गया है पार्टी मौजूद उत्पादन क्षमताओं में नई तेजी लाएगी साथ ही वह सैन्य संभावनाओं के विस्तार के लिए नए रास्ते की तलाश करेगी। इसके अलावा पार्टी पूर्व सैन्यकर्मियों के लिए एक 'नेशनल कमीशन फॉर एक्स सर्विसमेन' की स्थापना भी करेगी ताकि वह सैनिकों के परिवारों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं के लागू होने के कार्यों पर नजर रख सके।
विदेश नीति
घोषणा पत्र में सरकार ने वादा किया है कि वह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करेगी। आतंकवाद से लड़ाई के लिए पार्टी का मकसद इंटेलीजेंस शेयरिंग, आतंकवादी संगठनों को पहुंचने वाली मदद पर लगाम और मनी लॉड्रिंग को रोकना होगा।
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