कोरोना पर पीएम ने की हाईलेवल बैठक, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने को कहा
नई दिल्ली, 9 जनवरी: देश में रविवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के डेढ़ लाख से ज्यादा केस सामने आए। जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाईलेवल बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री, गृहमंत्री, स्वास्थ्य/गृह मंत्रालय के सचिव, अधिकारी आदि शामिल रहे। पीएम की ये बैठक इस वजह से भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि पिछले एक हफ्ते में कोरोना केस 27,553 से 1.6 लाख पहुंच गए हैं। इतना ज्यादा उछाल पिछली दो लहरों में भी नहीं देखा गया था।
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बैठक पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम ने ये बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों में कोरोना के इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही किशोरों के वैक्सीनेशन में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। पीएम ने कहा कि वैज्ञानिक शोध, टेस्टिंग, वैक्सीन और औषधीय विकास के बीच ये देखा जा रहा है कि कोरोना लगातार तेजी से रुख बदल रहा है। ऐसे में गैर कोविड चिकित्सा सेवाएं भी पहले की तरह बिना किसी बाधा के चलती रहें। उन्होंने टेलीमेडिसिन पर भी जोर दिया, ताकी दूर-दराज के इलाके स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित ना रहें।
देश के क्या हैं हालात?
स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,59,632 मामले सामने आए, जबकि 327 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 40863 लोग इस वायरस से ठीक हुए। इन नए आंकड़ों के साथ देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3.55 करोड़ हो गई है। जिसमें से 3,44,53,603 ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,83,790 लोगों ने इस वायरस की वजह से जान गंवाई। हालांकि कोरोना को मात देने के लिए देशभर में टीकाकरण अभियान जारी है, जिसका आंकड़ा अब 151.58 करोड़ पहुंच गया है।
चुनावी मौसम में क्या लगेंगे कड़े प्रतिबंध?
शनिवार को ही चुनाव आयोग ने 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। अभी तो राजनीतिक रैलियों, रोड शो आदि पर प्रतिबंध है, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा कि क्या चुनावी मौसम में सरकार इन राज्यों में कड़े प्रतिबंध लागू करेगी।
संसद के 400 कर्मचारी पॉजिटिव
पीएम की बैठक इस वजह से भी अहम है क्योंकि हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों और संबद्ध सेवाओं के साथ काम करने वाले लगभग 400 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस महीने के अंत में ही बजट सत्र भी शुरू होगा, ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ गई है।
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