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1 अक्टूबर को रिटायर होने से पहले जस्टिस दीपक मिश्रा के सामने ये हैं बड़े केस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा एक अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। लेकिन अपने रिटायरमेंट से पहले जस्टिस मिश्रा के सामने कई ऐसे मामले हैं जिनपर वह अगले दो महीनों में अहम फैसला दे सकते हैं। जस्टिस मिश्रा के कार्यकाल में 29-30 जुलाई 2015 को कोई भी भुला नहीं सकता है जब मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी को टलवाने के लिए देर रात कोर्ट में सुनवाई में हुई थी। रात तकरीबन 3 बजे जस्टिस मिश्रा अध्यक्षता वाली बेंच ने इसपर सुनवाई की, तकरीबन आधे घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 4.56 बजे फांसी पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

कई अहम मामलों का निपटारा

कई अहम मामलों का निपटारा

अपने कार्यकाल में जस्टिस मिश्रा ने कई ऐसे मामलों का निपटारा किया है जोकि कई सालों तक विलंबित हो सकते थे, उनके इन त्वरित फैसलों में साथी जजों ने भी उनका साथ दिया। आईए डालते हैं एक नजर अगल दो महीनों में होने वाले मामलों पर सुनवाई पर, जिसमे जस्टिस मिश्रा अपने रिटायरमेंट से पहले फैसला दे सकते हैं। इन मामलों में कई ऐसे भी है जोकि काफी अहम हैं।

ये हैं अहम मामले

ये हैं अहम मामले

  • जिन लोगों को पांच साल या उससे अधिक की सजा हो चुकी है उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी, अपराधियों को टिकट देने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की पाबंदी
  • कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग के मामले की सुनवाई
  • पत्नी की इजाजत के बगैर पति का शारीरिक संबंध बनाने को अपराध करार देने वाला मामला
  • केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश मामले में सुनवाई, यहां 10-50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी मामले पर सुनवाई
  • समलैंगिकता को अपराध करार देने वाली आईपीसी की धारा 377 पर सुनवाई
  • आधार पर सुनवाई

    आधार पर सुनवाई

    आधार कार्ड की वैद्यता और इसे व्यक्तिगत निजता के अधिकार का हनन वाली याचिका। सरकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य बनाए जाने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर है।
    अयोध्या मामले में सुनवाई, नमाज के लिए मस्जिद अनिवार्य है या नहीं, इसपर सुनवाई
    सांसदों और विधायकों के बतौर वकील प्रैक्टिस को रोकने की याचिका पर सुनवाई
    दहेज उत्पीड़न मामलों में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका
    हिंसक भीड़ द्वारा सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला, पुलिस की जवाबदेही तय करने की याचिका

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