हरियाणा के उपदेशक रामपाल को उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद 11 साल से अधिक समय बाद जेल से रिहा कर दिया गया।

विवादास्पद उपदेशक रामपाल को शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2014 के एक हिंसा मामले में जमानत मिलने के बाद हरियाणा की जेल से रिहा कर दिया गया। 11 साल से अधिक समय से जेल में बंद रामपाल को उनकी रिहाई पर उनके परिवार और कानूनी टीम ने बधाई दी। उन्हें देखने के लिए जमा हुए अनुयायियों की भीड़ को संभालने के लिए अधिकारियों ने जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की थी।

8 अप्रैल को उच्च न्यायालय का यह फैसला जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और रमेश कुमारी द्वारा सुनाया गया। अदालत ने सतलोक आश्रम से जुड़े रामपाल को भीड़ मानसिकता को बढ़ावा देने या सार्वजनिक शांति भंग करने वाली किसी भी सभा में भाग लेने से परहेज करने का निर्देश दिया। यह निर्देश हिसार की एक अदालत के 25 सितंबर, 2025 के उस आदेश के खिलाफ रामपाल की अपील के बाद आया, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

रामपाल पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत हत्या के प्रयास और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित अन्य आरोप थे। ये आरोप 2014 की उस घटना से जुड़े थे जब रामपाल और 900 से अधिक अनुयायियों ने हिसार के बरवाला क्षेत्र में सतलोक आश्रम में गिरफ्तारी का विरोध किया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि कुछ समर्थकों के पास हथियार थे और उन्होंने महिलाओं और बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे हिंसा हुई।

रामपाल के वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि वह 75 वर्ष के हैं और बताया कि लगभग 900 सह-आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इनमें से 140 पर रामपाल के समान धाराओं के तहत आरोप थे। बचाव पक्ष ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अभियोजन पक्ष के 425 गवाहों में से केवल 58 की ही जांच हुई है, जो दर्शाता है कि मुकदमे का निष्कर्ष जल्द ही नहीं निकल पाएगा।

अदालत ने रामपाल की 8 दिसंबर, 2014 से लंबी कैद, उनकी वृद्धावस्था और गवाहों की जांच की धीमी प्रगति को नियमित जमानत पर उनकी रिहाई को उचित ठहराने वाले कारकों के रूप में माना। यह निर्णय मामले की परिस्थितियों और एक निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता के बारे में अदालत के मूल्यांकन को दर्शाता है।

With inputs from PTI