गुजरात: विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हो सकता है जातियों के 'पिछड़ेपन' का सर्वेक्षण
गुजरात: चुनाव के बाद शुरू हो सकता है जातियों के 'पिछड़ेपन' का सर्वेक्षण
नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव से पहले, गुजरात के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए एक स्वायत्त निकाय - जो राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए ओबीसी की स्थिति की सिफारिश करता है,की ओर 'पिछड़ेपन' का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया शुरू की है। सूत्रों के अनुसार इस सर्वे में पाटीदार समेत 28 अन्य समुदायों को शामिल किया जाएगा। राज्य में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समुदाय पाटीदार, कोटा लाभों के लिए विरोध कर रहे हैं।
मौजूद जानकारी के अनुसार, गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शुगन्या भट्ट के नेतृत्व में आयोग को ओबीसी की स्थिति का पता लगाने के लिए करीब 28 समुदायों / समूहों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनमें से कई पाटीदार संगठन हैं, जिनमें सरदार पटेल समूह (एसपीजी) भी शामिल हैं, जो लालजी पटेल के नेतृत्व में चल रहा है। हार्दिक पटेल से पहले एसपीजी ने ही कोटे पर विरोध शुरू किया था।
आयोग के समक्ष दिए गए आवेदनों में राज्य के लगभग 1.50 लाख परिवार आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, पैनल को डोर-टू-डोर सर्वे करना होगा। आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन परिवारों में से कोई भी व्यक्ति इसे से बाहर नहीं रखा गया है। सर्वेक्षण करने के लिए आयोग ने मई में फ़ील्ड में कम से कम तीन साल का अनुभव रखने वाले पात्र एजेंसियों से 'मूल्य सूची' आमंत्रित किया था।
सूत्रों ने कहा कि विधानसभा चुनावों के बाद सर्वेक्षण शुरू करने के लिए एजेंसी को कहा जा सकता है। गुजरात में, 146 समुदायों ओबीसी श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के लिए पात्र हैं। सूची में शामिल होने वाला अंतिम समुदाय 2012 में राजगोर था।
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