GST Rate Change: सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान, आम जनता पर क्या पड़ेगा असर?
GST New Rate Impact: 22 सितंबर से देश में GST कानून में बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। सरकार ने आम आदमी की जेब पर असर कम करने और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें घटाने के लिए टैक्स दरों में कटौती की है। अब पुराने चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर सिर्फ 5% और 18% कर दिया गया है, जबकि कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40% की विशेष दर लागू होगी।
सरकार के अनुमानों के अनुसार, इस सुधार के कारण सालाना आधार पर खजाने में लगभग 48,000 करोड़ रुपये की कमी आएगी, लेकिन इसका देश की अर्थव्यवस्था और राजकोषीय स्थिति पर गंभीर असर नहीं पड़ने का अनुमान है।

अब GST की सिर्फ तीन स्लैब
GST परिषद की 56वीं बैठक में मौजूदा चार स्तरीय ढांचे (5%, 12%, 18%, 28%) को दो स्तरीय ढांचे में बदला गया। अब मानक दरें 5% और 18% हैं, जबकि कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं पर 40% की विशेष दर लागू होगी। SBI रिपोर्ट के अनुसार, इस बदलाव से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम होंगी और महंगाई दर घट सकती है। चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई 25-30 आधार अंकों तक घट सकती है, जबकि 2026-27 तक यह 65-75 आधार अंकों के बीच सीमित रह सकती है।
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राजकोषीय घाटे पर असर
रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने से सरकार के राजस्व में कमी आएगी, लेकिन इसका राजकोषीय घाटे पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। विकास और उपभोग में वृद्धि को देखते हुए न्यूनतम राजस्व हानि 3,700 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। सालाना आधार पर सरकार के खजाने में करीब 48,000 करोड़ रुपये कम आएंगे, लेकिन यह देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर दबाव नहीं डालने वाला है।
बैंकिंग क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव
SBI की रिपोर्ट के अनुसार, GST सुधार से बैंकिंग क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दरों में युक्तिसंगत बदलाव से लागत दक्षता में सुधार होगा और औसत GST भार 2017 में लागू होने के समय के 14.4% से घटकर 9.5% हो गया है। आवश्यक वस्तुओं (लगभग 295) पर दर 12% से घटकर 5% या शून्य कर दी गई है, जिससे आम आदमी की खरीद क्षमता बढ़ेगी।
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