4 मई को मोदी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, मिलेगा डिजिटल ट्रॉजैक्शन पर कैशबैक!
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नई दिल्ली। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लोगों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। सूत्रों की मानें तो राजस्व विभाग उपभोक्ताओं को डिजिटल लेन-देन पर 100 रुपए की छूट देने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्ताव पर जल्द ही सरकार मुहर लगा सकती है। ऐसे में इस प्रस्ताव के बाद सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले के बाद लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर अधिक बढ़ेंगे। सूत्रों के अनुसार 4 मई को होने वाली जीएसटी की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे।
4 मई को बड़ा फैसला
सूत्र के अनुसार डिजिटल लेन-देन पर छूट देने के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में विचार किया गया था। जिसके बाद माना जा रहा है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में छूट के इस प्रस्ताव को 4 मई को होने वाली बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इस प्रस्ताव से जुड़े तमाम पहलुओं पर इस बैठक के दौरान विचार विमर्श किया गया। इस दौरान तीन बड़े विकल्पों पर चर्चा की गई। साथ ही इस बात पर विचार किया गया कि डिजिटल माध्यम से होने वाले टैक्स क्रेडिट को उद्योग को दिया जाना चाहिेए।
उद्योग को मिलेगा लाभ
सरकार इस बात की भी तैयारी कर रही है कि जैसे कच्चे माल पर कर देने पर उद्योंगो को टैक्स क्रेडिट दिया जाता है वैसे ही ऑनलाइन लेन-देन पर भी लोगों को इसका क्रेडिट दिया जाए। सूत्रों के अनुसार राजस्व विभाग इस बात पर राजी हो गया है कि जो उद्योग डिजिटल लेन-देन तय समयसीमा के भीतर पूरी करते हैं उन्हें उन्हें कैशबैक दिया जाए। विभाग के अनुसार इसे सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके।
अन्य विकल्पों पर चर्चा
प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक के दौरान एक अन्य विकल्प पर भी विचार किया गया, इसके तहत डिजिटल लेन-देन की एक सीमा तक पहुंचने वालों को जीएसटी पर भी छूट देने का भी सरकार फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि केंद्र में आने के बाद मोदी सरकार लगातार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, इसी के तहत सरकार ने लोगों के लेन-देन को आसान बनाने के लिए भीम ऐप की शुरुआत की थी।
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