केंद्र सरकार मिडिल क्लास को राहत देने की तैयारी में, बढ़ सकती है बेसिक सैलरी

नई दिल्ली। इस वर्ष अप्रैल माह से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। खबरों की मानें तो निचले स्तर के केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ा सकती है। सरकार सातवें वेतन आयोग से इतर मैट्रिक्स लेवल 1-5 तक के कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ा सकती है। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के कर्मचारी बेसिक सैलरी फिटमेंट फॉर्मूला 2.57 के तहत पा रहे हैं, जिसे छठे वेतन आयोग में लागू किया गया था।

कैबिनेट के पास भेजा जाएगा प्रस्ताव

सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की जा सकती है, सरकार फिटमेंट फॉर्मूले में बदलाव ला सकती है और कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे पहले छठे वेतन आयोग में बेसिक सैलरी को तीन गुना बढ़ाया गया है। हालांकि इसके लिए इस वित्त वर्ष के शुरू होने का इंतजार है, माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव को पास करने के लिए इसे कैबिनेट के पास भेजा जा सकता है।

कर्मचारी कर रहे हैं बढ़ोतरी की मांग

सरकार ने 2018 का जो बजट पेश किया है उसमे हर किसी ने सरकार पर मध्यम वर्ग के लोगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। लोगों को उम्मीद थी कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है, इसका कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। केंद्र सरकार के सातवे वेतन आयोग के अनुसार फिटमेंट 2.57 के अनुसार कर्मचारियों का वेतन 1 जनवरी 2016 से बेसिक सैलरी 7000 से बढ़ाकर 18000 रुपए कराया गया है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी चाहते हैं कि बेसिक सैलरी को बढ़ाकर फिटमेंट फैक्टर 3.7 के तहत 26000 रुपए किया जाए।

एचआरए में की गई थी बढ़ोतरी

पिछले वर्ष जून माह में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सातवे वेतन आयोग में एचआरए को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका सीधा लाभ 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिला है। सरकार ने 34 संशोधन के साथ सातवे वेतन आयोग को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद से ही लगातार केंद्र सरकार के कर्मचारी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए।

English summary

Good news likely for central government employees basic pay hike. Government to hike to pay beyond 7th pay commission.