घट सकती है AC/Non-AC रेस्तरां पर GST की दर, व्यापारियों को भी मिल सकती है राहत

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कंपोजिशन स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए मंत्रियों के समूह (GOM) ने निर्माताओं और रेस्तरां के लिए टैक्स की दरों में कमी का सुझाव दिया है। मंत्रियों के समूह की ओर से दी गई सलाह में 1 फीसदी कर रखने का सुझावा दिया गया है।

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कंपोजिशन स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए मंत्रियों के समूह (GOM) ने निर्माताओं और रेस्तरां के लिए टैक्स की दरों में कमी का सुझाव दिया है। मंत्रियों के समूह की ओर से दी गई सलाह में 1 फीसदी कर रखने का सुझावा दिया गया है। फिलहाल 1 करोड़ रुपए तक के सालना टर्नओवर वाले निर्माताओं को 2 और रेस्तरां को 5 फीसदी GST कंपोजिशन स्कीम के तहत देना होता है। वहीं ट्रेडर्स 1 फीसदी टैक्स अदा करते हैं।

एसी और नॉन एसी रेस्तरां के बीच खत्म हो फर्क

एसी और नॉन एसी रेस्तरां के बीच खत्म हो फर्क

मंत्रियों के समूह ने यह सुझाव भी दिया है कि कंपोजिशन स्कीम के तहत ना आने वाले एसी और गैर एसी रेस्तरां के बीच टैक्स के फर्क को खत्म कर 12 फीसदी GST रखा जाए। बता दें कि फिलहाल गैर एसी रेस्तरां पर 12 फीसदी और एसी रेस्तरां पर 18 फीसदी कर लगता है।

व्यापारियों के लिए दो नीति

व्यापारियों के लिए दो नीति

इसके साथ ही व्यापारियों के बारे में भी मंत्रियों के समूह ने 2 सुझाव दिया है। वो व्यापारी, जो कुल टर्नओवर पर कर का भुगतान करते हैं, उनके लिए कर की दर 0.5 प्रतिशत पर प्रस्तावित की गई है। सुझाव दिया गया है कि जो व्यापारी कर मुक्त वस्तुओं की बिक्री से मिली रकम को कारोबार से अलग करना चाहते हैं, वो 1 फीसदी GST दें और जो कुल कारोबार के आधार पर टैक्स देते हैं, उनके लिए GST 0.5 फीसदी रखा जाए।

अगर मान लिए जाएं सुझाव

अगर मान लिए जाएं सुझाव

यदि GST परिषद की ओर से ये सुझाव अनुमोदित किए जाते हैं तो यह एक महीने के भीतर छोटे और मध्यम व्यवसायों को राहत मिलने का दूसरा दौर होगा। GST परिषद ने 6 अक्टूबर की बैठक में राहत उपायों के पहले चरण को मंजूरी दे दी थी; अगली बैठक 10 नवंबर को गुवाहाटी में तय की गई है, जहां मंत्रियों के समूह की सिफारिशों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

ये मंत्री हैं इस समूह में शामिल

ये मंत्री हैं इस समूह में शामिल

बता दें कि मंत्रियों के समूह में बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी, जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब डराबु, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर मंत्री अमर अग्रवाल शामिल हैं।

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