GNCTD Ordinance का केस सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में भेजा जा सकता है! 20 जुलाई को अगली सुनवाई
GNCTD Ordinance का मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के पास भेजा जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार शीर्ष अदालत ने संकेत दिया है कि 'नौकरशाहों पर कंट्रोल' का ये मामला बड़ी पीठ में सुना जाएगा।
समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने संकेत दिया है कि नौकरशाहों पर नियंत्रण से संबंधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (GNCTD) की संवैधानिक वैधता पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी।
केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को संविधान पीठ के पास भेजे जाने का संकेत इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई के लिए टाल दी।
बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए अध्यादेश का सहारा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली में नौकरशाहों की नियुक्ति और तबादले पर अधिकार राज्य (केजरीवाल) सरकार का होगा।
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