जुआ खेलना पड़ेगा अब महंगा, ऑनलाइन गेमिंग, रेसकोर्स और कैसीनो पर लगेगा इतने प्रतिशत GST

कैसिनो, रेसकोर्स और ऑनलाइन गेम खेलने वालों को अब ज्यादा जेबें ढीली करनी पड़ेंगी। इन सभी खेलों पर अघिक जीएसटी लगाया जाएगा।

Updated: Thursday, May 19, 2022, 14:01 [IST]

कैसिनो, रेसकोर्स और ऑनलाइन गेम खेलने वालों को अब ज्यादा जेबें ढीली करनी पड़ेंगी। इन सभी खेलों पर अघिक जीएसटी लगाया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्रियों के एक ग्रुप बीते बुधवार को दिल्ली में बैठक की। साथ ही इसकी सिफारिश को अंतिम रूप दिया गया। अनुमोदन के लिए जीएसटी कांउसिल को भेजा जाएगा। सिफारिशों में ऑनलाइन गेमिंग, रेसकोर्स और कैसीनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी करने की बात की गई है।

मंत्रियों के ग्रुप ने इन सेवाओं के लिए कराधान के तरीके को भी अंतिम रूप दिया। सूत्रों ने बताया कि शुरुआती बेटिंग और गेमिंग अमाउंट पर टैक्स लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि सकल गेमिंग राजस्व, या जीजीआर पर कर लगाया जाएगा, जो बिक्री या राजस्व के बराबर है, न कि कमाई पर। समूह ने प्रस्ताव दिया है कि कैसीनो को 28 प्रतिशत कर स्लैब के तहत लाया जाए, जबकि कर केवल प्रवेश के समय सट्टेबाजी उपकरणों को खरीदने के समय भुगतान की गई राशि पर होगा, न कि प्रत्येक सट्टेबाजी लेनदेन पर। घुड़दौड़ के समान फॉर्मूले में पूरी सट्टेबाजी राशि पर 28 प्रतिशत कर लगेगा, न कि जीत पर।

कर लगाने के मुद्दे पर बनी सहमति

बैठक के बाद, मंत्रियों के ग्रुप के प्रमुख और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि कैसीनो, रेसकोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने के मुद्दे पर आम सहमति बन गई है। सूत्रों ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के आधार पर, समूह हर दांव या जीतने वाली राशि पर जीएसटी लगाने के पक्ष में नहीं था। समूह ने इससे पहले मई में बैठक की थी, लेकिन इस कर को लगाने के लिए इन सेवाओं के मूल्यांकन के तरीके को अंतिम रूप नहीं दे सका।

18 प्रतिशत से कम करने की वकालत की थी

ई-स्पोर्ट्स, रम्मी, पोकर, शतरंज और फैंटेसी गेम्स जैसे स्किल्ड बेस्ड गेम संचालित करने वाले ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने जीएसटी को 18 प्रतिशत से कम करने की वकालत की थी। उन्होंने इस मांग का समर्थन इस दावे के साथ किया था कि उच्च टैक्स ब्रैकेट में जाने से 2.2 बिलियन डॉलर का उद्योग पटरी से उतर जाएगा, जिसमें 400 खिलाड़ी हैं और लगभग 45,000 लोग कार्यरत हैं। मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट कुछ दिनों में जीएसटी परिषद को सौंपे जाने की उम्मीद है।

जांच शामिल है

समिति ने भारत में कैसीनो, रेसकोर्स और ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इनमें कैसीनो, रेसकोर्स और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मूल्यांकन के साथ-साथ कैसीनो में कुछ लेनदेन की कर योग्यता की जांच शामिल है।