राज्यसभा में पेश हुआ बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74% करने संबंधी विधेयक

नई दिल्‍ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने सोमवार को राज्‍य सभा में बीमा कानून संशोधन को पेश किया। इससे बीमा क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का रास्‍ता साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रीमंडल ने बीते 10 मार्च को बीमा कानून 1938 में संशोधन को मंजूरी दी थी। सोमवार को उच्‍च सदन में निर्मला सीतारमण ने बीमा कानून, 1938 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया। गौरतलब है कि फिलहाल जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय के पास होने के साथ स्‍वीकार्य एफडीआई लिमिट 49 प्रतिशत है।

2021-22 का बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा था कि मैं इंश्‍योरेंस कंपनियों में एफडीआई लिमिट 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 फीसदी करने और जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी इकाइयों को मालिकाना हक और नियंत्रण की अनुमति देने के लिये बीमा कानून, 1938 में संशोधन का प्रस्ताव करती हूं। इससे पहले 2015 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई लिमिट को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 फीसदी किया गया था। गौरतलब है कि एफडीआई लिमिट बढ़ाए जाने से देश में जीवन बीमा की पैठ बढ़ेगी।

लोकसभा में सरकार ने बतायी ये सच्‍चाई

लोकसभा में सरकार ने माना है कि पेट्रोल-डीजल से उसकी अच्‍छी कमाई हो रही है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने स्‍वीकार किया कि 6 मई 2020 के बाद से पेट्रोल और डीजल के उत्‍पाद शुल्‍क, उपकर और अधिभार से क्रमश: 33 रुपए और 32 रुपए प्रति लीटर की कमाई हो रही है। वहीं मार्च 2020 से 5 मई 2020 के बीच सरकार की ये आय क्रमश: 23 रुपए और 19 रुपए प्रति लीटर थी। लोकसभा में सरकार ने कहा कि पेट्रोल 1 जनवरी से लेकर 13 मार्च 2020 के बीच सरकार की पेट्रोल और डीजल से प्रति लीटर 20 रु और 16 रुपए हो रही थी। वहीं अगर दिसंबर 2020 की तुलना की जाए तो सरकार को पेट्रोल से 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल से 16 रुपए प्रति लीटर कमाई हो रही थी।

English summary

Finance Minister Nirmala Sitharaman on Monday introduced a Bill in Rajya Sabha that seek to amend the Insurance Act to pave the way for 74 per cent foreign direct investment (FDI) in the sector.