'मुझे झूठा बोल रहे हो, माफी मांगो', राज्यसभा में जयराम रमेश पर भड़कीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Updated: Monday, December 16, 2024, 13:50 [IST]

राज्यसभा में रविवार को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हुई बहस ने राजनीतिक गलियारों में गर्माहट पैदा कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच गहन वाद-विवाद के दौरान कांग्रेस के ऐतिहासिक कार्यों और भारतीय लोकतंत्र की यात्रा पर तीखे आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले।

सीतारमण का कांग्रेस पर हमला, संविधान का किया गया दुरुपयोग

सीतारमण ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए आरोप लगाया कि उसने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करने और एक ही परिवार के लाभ के लिए संविधान में संशोधन करने की आदत बना ली थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बार-बार कुचला। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे नेहरू युग में राजनीतिक जीवनी और इंदिरा गांधी पर बनी एक फिल्म को प्रतिबंधित किया गया।

उन्होंने मीसा कानून और शाहबानो मामले का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर असहमति की आवाज को दबाने और संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी जैसे कवियों का भी जिक्र किया। जिन्हें नेहरू का विरोध करने के कारण जेल में डाल दिया गया था।

सीतारमण ने भारत के संविधान की लचीलेपन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह कि अनुकूलन के माध्यम से बदलाव लाने की क्षमता रखता है। जिससे यह दुनिया के कई अन्य देशों के संविधान से अलग बनता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेशर्मी से परिवार और वंश की मदद के लिए संविधान में संशोधन करती रही। ये संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं थे। बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया था। परिवार को मजबूत करने के लिए।

खड़गे ने इंदिरा गांधी की भूमिका को किया उजागर

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के कार्यों का बचाव करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की मुक्ति में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। खड़गे ने भाजपा सरकार पर अल्पसंख्यकों के मुद्दों को नजरअंदाज करने और बांग्लादेश में मौजूदा समस्याओं को हल करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

उन्होंने संविधान को कमजोर करने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वर्तमान सरकार संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर रही है।

अन्य नेताओं के विचार, संविधान और लोकतंत्र पर चिंता

शिवसेना सांसद संजय राउत ने सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रभाव में चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं कमजोर हो रही हैं। उन्होंने मौजूदा सरकार पर संविधान को ताक पर रखने का आरोप लगाया।

वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने संविधान के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार करने का सुझाव दिया। जिसमें दलितों और पिछड़े वर्गों के साथ होने वाले अत्याचारों का जिक्र किया गया। आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा का प्रस्ताव रखते हुए नियम 267 के तहत संविधान की व्यावहारिकता पर सवाल उठाए।

एक राष्ट्र, एक चुनाव पर ध्यान

भाजपा ने इस बहस को ऐतिहासिक बनाने के लिए अपने सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह सहित वरिष्ठ नेताओं ने बहस में भाग लिया। विचार-विमर्श में एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक की पृष्ठभूमि में संविधान की ताकत और इसकी प्रासंगिकता पर जोर दिया गया।

75 वर्षों की यात्रा, संविधान की ताकत पर केंद्रित बहस

यह बहस भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित की गई। जिसका उद्देश्य लोकतंत्र में इसकी भूमिका, विकास, और चुनौतियों का विश्लेषण करना था। इसने भारतीय संसद के भीतर विविध दृष्टिकोणों को उजागर किया। जिससे यह स्पष्ट हुआ कि संविधान ने कैसे भारत के लोकतांत्रिक ताने-बाने को आकार दिया है।

संविधान पर राज्यसभा की यह गहन चर्चा भारतीय लोकतंत्र के लिए इसकी स्थायी प्रासंगिकता को रेखांकित करती है। साथ ही विभिन्न विचारधाराओं के बीच सह-अस्तित्व की आवश्यकता पर जोर देती है।