Farmers protest Day 7: किसानों की सरकार के साथ क्या-क्या हुई बात, अब सबकी निगाहें अगले कदम पर

Updated: Monday, February 19, 2024, 7:41 [IST]

Farmers protest Day 7: किसान आंदोलन का आज सोमवार 19 फरवरी को 7वां दिन है। पंजाब-हरियाण के किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। किसानों 'दिल्ली चलो अभियान' के तहत 13 फरवरी को दिल्ली के लिए मार्च शुरू किया था। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बॉर्डर पर रोके रखा है।

प्रदर्शनकारी किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच चौथे राउंड की बातचीत रविवार (18 फरवरी) देर रात संपन्न हुई। आइए जानें किसानों और सरकार के बीच क्या-क्या बातचीत हुई?

पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि बैठक के दौरान, केंद्र सरकार ने पांच साल की योजना सहित कुछ विचार पेश किए, जिसके बाद किसानों ने 'दिल्ली चलो' मार्च पर रोक लगा दी है।

सरवन सिंह पंढेर ने कहा, ''हम साथी किसानों के साथ केंद्र द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे, एक्सपर्ट की राय लेंगे...हम अगले दो दिनों में सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और सरकार भी विचार-विमर्श करेगी। हमें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है, अन्यथा हम अपना दिल्ली चलो मार्च जारी रखेंगे।''

चौथे राउंड की बैठक में कौन-कौन हुआ था शामिल?

किसान और सरकार की चौथे राउंड की बैठक में कृषि-किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य-उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बैठक में शामिल हुए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वार्ता में शामिल हुए थे। ये बैठक चंडीगढ़ सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में रविवार रात 8.15 बजे शुरू हुई और देर रात 1 बजे खत्म हुई।

सरकार ने किसानों को क्या-क्या दिया प्रस्ताव?

किसान नेताओं के साथ बैठक करने वाले तीन केंद्रीय मंत्रियों के पैनल ने सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों, मक्का और कपास की फसलों की खरीद के लिए पांच साल की योजना का प्रस्ताव रखा है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ''NCCF (राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ) और NAFED (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ) जैसी सहकारी समितियां उन किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जो अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल या मक्का उगाते हैं। अगले पांच सालों तक उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी।''

मंत्रियों ने यह भी कहा कि खरीदी गई मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी और एक पोर्टल विकसित किया जाएगा। गोयल ने कहा, "यह पंजाब की खेती को बचाएगा, भूजल स्तर में सुधार करेगा और भूमि को बंजर होने से बचाएगा जो पहले से ही तनाव का एक बड़ा कारण है।"