Farmers Protest: किसानों ने किया साफ- सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जगह सीधे सरकार से करेंगे बात
Farmers Protest Update: मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। साथ ही इस मामले में एक समिति का गठन किया। वहीं दूसरी ओर सरकार भी पिछले डेढ़ महीने से किसानों की समस्या हल करने में लगी हुई है, जहां शुक्रवार को दिल्ली में सरकार के प्रतिनिधियों ने किसान संगठनों के साथ 9वें दौर की वार्ता की। हालांकि ये वार्ता भी एक तरह से बेनतीजा रही, अब 19 जनवरी को 10वें दौर की वार्ता होगी।
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किसान संगठनों के मुताबिक शुक्रवार की बैठक में सरकार ने उनसे कई बिंदुओं पर बात की। इस दौरान ना तो MSP और ना ही नए कानूनों पर कोई नतीजा निकला, जिस वजह से वो 19 तारीख को फिर से बातचीत के लिए आएंगे। मामले में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा कि हमारे सिर्फ दो ही बिंदु हैं, पहला नए कानून जल्द से जल्द वापस हों, जबकि दूसरा एमएसपी पर बात हो। उन्होंने साफ किया कि वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के पास नहीं जाएंगे। टिकैत के मुताबिक उनकी प्राथमिकता MSP है, जबकि सरकार उससे भाग रही है।
क्या कह रही सरकार?
वहीं सरकार लगातार अपना बचाव कर रही है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सभी की प्रतिबद्धता है और आने वाले कल में भी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत सरकार स्वागत करती है। जब कमेटी भारत सरकार को बुलाएगी तब हम उस कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमने किसान यूनियन से कहा है कि अपने बीच में अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक तरह से कानूनों पर चर्चा कर एक मसौदा बनाकर सरकार को दें। हम उस पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हैं।
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