किसानों के लिए बड़ा अलर्ट, Farmer ID के बिना न मिलेगी खाद, न बिकेगी फसल, रुक जाएगी PM Kisan की भी किस्त!

Farmer ID: पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) सहित सरकार किसानों की मदद के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। अब इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए फार्मर आईडी (Farmer ID) अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं होगी उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। यहां तक की खेती के लिए उर्वरक पाने के लिए भी वही किसान पात्र होंगे जिनके पास फार्मर आईडी होगी।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किसान पहचान पत्र यानी की Farmer ID बनाने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। कृषि व राजस्व विभाग द्वारा एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत 15 अप्रैल तक राजस्व गांव स्तर पर फार्मर आईडी बनवाने के लिए शिविर लगेंगे।

इसके लिए IFMS पोर्टल (Integrated Financial Management System Portal) को एग्रीस्टैक (Agri Stack)से जोड़ा गया है। आईएफएमएस पोर्टल एक वेब-आधारित सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो राज्यों में बजट, भुगतान, रसीदें, पेंशन और पेरोल (वेतन) जैसे वित्तीय कार्यों को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और कुशल बनाता है।

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मई से बदल जाएंगे नियम, खाद-बीज के लिए जरूरी होगी Farmer ID

सरकार की योजना के अनुसार, इस व्यवस्था को दो चरणों में लागू किया जाएगा:

• पहला चरण (मई): अगले महीने से सहकारी समितियों और निजी दुकानों से उर्वरक, उन्नत बीज और कीटनाशकों की खरीद के लिए किसान आईडी दिखाना अनिवार्य होगा।
• दूसरा चरण (31 मई): 31 मई के बाद कृषि से जुड़ी अन्य सभी योजनाओं में इसे पूरी तरह अनिवार्य कर दिया जाएगा।

PM Kisan और MSP पर बड़ा अपडेट

भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की अगली किस्तें भी केवल उन्हीं किसानों के खातों में भेजी जाएंगी, जिनकी ID एग्रीस्टैक पोर्टल पर रजिस्टर्ड होगी। इसके अलावा, खाद्य एवं रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि गेहूं, धान, दलहन और तिलहन की MSP पर खरीद के लिए भी अब यह आईडी प्राथमिक दस्तावेज होगी।

भ्रष्टाचार रोकने और डेटा को पारदर्शी बनाने के लिए IFMS पोर्टल को सीधे एग्रीस्टेक से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में जिले के लगभग 80 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण हो चुका है, जबकि बाकी के 20 प्रतिशत के लिए प्रशासन ने जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। यदि आप भी एक किसान हैं, तो अपनी फसलों की बिक्री और सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए 15 अप्रैल से पहले अपने नजदीकी कैंप या राजस्व कार्यालय में संपर्क जरूर करें।

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