यूपी के मदरसों पर योगी सरकार की तीसरी आंख, मांगी गई शिक्षकों की बैंक डिटेल
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों को जीपीएस-आधारित सेवा के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जियो-टैग किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस कदम को नकली छात्रों और कर्मचारियों को ट्रेस करने का प्रयास बताया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने मदरसों को कक्षाओं के मानचित्र, भवन की तस्वीरें, और शिक्षकों के बैंक खाते के विवरण भी साझा करने के लिए कहा है। संस्थानों को एक सरकारी पोर्टल पर प्रत्येक कर्मचारी के आधार कार्ड के विवरण अपलोड करने को कहा गया है।
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अंग्रेजी समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 31 जुलाई को जारी किए गए आदेश की कॉपी के अनुसार सरकार ने यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार को जियो-टैगिंग की पहल में सभी राज्य के 16,000 मान्यता प्राप्त मदरसे शामिल करने का निर्देश दिया है। नतीजतन, प्रत्येक मदरसे को 'शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीएसईई)' कोड द्वारा पहचाना जाएगा। प्रधान सचिव मोनिका गर्ग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक मदरसे को 15 अक्टूबर तक अपनी मान्यता और राज्य सरकार से सहायता को बनाए रखने के लिए सरकारी वेबसाइट http://madarsaboard.upsdc.gov.in/ पर पंजीकरण करना होगा।
मदरसे से जुड़े इस आदेश में लिखा गया है कि आधुनिक युग में नवीन तकनीक के उपयोग से ही व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लायी जा सकती है। इस सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए उ0प्र0 सरकार विशेष पोर्टल के माध्यम से मदरसों को एकीकृत पटल पर लाने हेतु प्रयासरत है।
लिखा गया है कि पोर्टल पर सभी मदरसे अपना रजिस्ट्रेशन करवायेंगे। इसी पोर्टल से राज्य सरकार द्वारा अनुदानित मदरसों के शिक्षकों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जायेगा तथा आधुनिकीकरण/मिनी आई0टी0आई0 योजनान्तर्गत शिक्षक/ कर्मचारीयो को भी मानदेय का भुगतान किया जायेगा। पोर्टल के माध्यम से परिषद की मुंशी/ मौलवी/आलिम/कामिल एवं फाजिल स्तर की 2018 की परीक्षा सम्पन्न करायी जायेंगी।
आदेश के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य अध्यापन कर्मियों के साथ-साथ लाभार्थी विद्यार्थियों का फर्जीवाड़ा कम किया जा सके। मदरसा बोर्ड की इस वेबसाइट पर एक अन्य आदेश की प्रति के अनुसार मान्यता प्राप्त अथवा सहायता प्राप्त मदरसों को के पंजीकरण की प्रक्रिया 15 सितंबर को शुरू हो कर 20 अक्टूबर तक चलेगी।
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