आबकारी पैनल की बैठक में दिल्ली में अपरिवर्तित कर दरों और शराब की कीमतों पर चर्चा हुई

शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली में शराब पर अपरिवर्तित आबकारी कर की दरें और अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) मुख्य बिंदु थे। सूत्रों के अनुसार, उनके नेतृत्व में समिति एक नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है।

बताया जाता है कि दिल्ली को पड़ोसी एनसीआर शहरों जैसे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और नोएडा, और हरियाणा में फरीदाबाद और गुरुग्राम में महत्वपूर्ण राजस्व का नुकसान होता है। सूत्रों ने बताया कि यह इन क्षेत्रों में कम आबकारी कर दरों और MRP के कारण है। दिल्ली में 2014 से आबकारी कर की दर अपरिवर्तित रही है, जबकि MRP को आखिरी बार तीन साल पहले संशोधित किया गया था।

संभावित राजस्व वृद्धि

एक आधिकारिक सूत्र ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन दरों में संशोधन करके दिल्ली के खुदरा शराब व्यापार की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सकता है, जिससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले कहा था कि उनकी सरकार का लक्ष्य एक पारदर्शी और सामाजिक रूप से जिम्मेदार आबकारी नीति स्थापित करना है जो राजस्व सृजन को भी बढ़ावा देगी।

मसौदा नीति समयरेखा

नई आबकारी नीति का मसौदा कुछ महीनों में तैयार होने की उम्मीद है। पूरा होने के बाद, इसे जनता की प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद, नीति को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किए जाने से पहले कैबिनेट और दिल्ली के उपराज्यपाल दोनों की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

हितधारक प्रतिक्रिया

पहले की बैठकों में, समिति ने निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं सहित विभिन्न हितधारकों से इनपुट एकत्र किया। चर्चाओं में आबकारी राजस्व, प्रति बोतल खुदरा मार्जिन, व्यवसाय करने में आसानी, कानूनी शराब पीने की उम्र और निजी क्षेत्र की भागीदारी के अवसर जैसे विषय शामिल थे।

निश्चित मार्जिन के साथ चुनौतियाँ

दिल्ली में प्रति बोतल मौजूदा निश्चित मार्जिन सभी प्रकार की शराब को एक ही खंड में वर्गीकृत करता है। यह प्रथा खुदरा विक्रेताओं को सस्ती, कम लोकप्रिय ब्रांडों का स्टॉक करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि अधिक लोकप्रिय और उच्च-अंत विकल्पों की उपलब्धता सीमित हो जाती है। सूत्रों ने बताया कि यह स्थिति ब्रांडों को बढ़ावा देने को भी बढ़ावा देती है।

With inputs from PTI