पुरानी ईवीएम मशीनों से होंगे यूपी में निकाय चुनाव, बैलेट पेपर के टेंडर हुए निरस्त
उत्तर प्रदेश में जून 2017 में होने वाले निकाय चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 14 नगर निगमों में मेयर और पार्षद के चुनाव जून माह में होने हैं।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जून 2017 में होने वाले निकाय चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 14 नगर निगमों में मेयर और पार्षद के चुनाव जून माह में होने हैं। अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को ईवीएम उपलब्ध कराने पर हामी भर दी है। आपको बताते चलें कि चुनाव 2006 के पहले बने मॉडल वन के उसी ईवीएम से होंगे जिस पर सवाल उठाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलट पेपर से चुनाव कराने की बात कही थी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त एस के अग्रवाल के मुताबिक 31 मार्च को भेजी गई चिट्ठी के जवाब में सोमवार को केंद्रीय चुनाव आयोग ने ईवीएम उपलब्ध कराने पर सहमति दे दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि समीक्षा के बाद पाया गया कि ईवीएम मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश से संपर्क कर ईवीएम मंगा लें।
इससे राज्य निर्वाचन आयोग ने 25 हजार कंट्रोल यूनिट और 50 हजार बैलेट यूनिट मांगी थी। केंद्रीय चुनाव आयोग की हरी झंडी मिलने के बाद विभिन्न जिलों से ईवीएम मंगाने की कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। पुराने ईवीएम के इस्तेमाल पर आयुक्त का कहना है कि हमें इस पर कभी आपत्ति नहीं थी। जो भी ईवीएम मिलेगी उससे चुनाव कराएंगे। दूसरे राज्यों में भी इससे निकाय चुनाव हुए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले मॉडल वन की ईवीएम से चुनाव कराने पर आपत्ति जताई थी। निर्वाचन आयुक्त ने कहा था कि अगर मॉडल वन की ईवीएम मिलती है तो वह बैलट पेपर पर चुनाव करा सकते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग 2006 के बाद के ईवीएम उपलब्ध कराए जिनका वह खुद इस्तेमाल करता है। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में सक्रियता तेज हो गई थी। ईवीएम को पूरे विपक्ष ने मुद्दा बनाया है। ऐसे में भाजपा शासित राज्य में ही ईवीएम की बजाए बैलट पेपर से चुनाव होता तो विपक्ष के आरोपों को ताकत मिलती और भाजपा के लिए गलत संदेश जाता।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने कोई जवाब न मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट से चुनाव की तैयारी शुरु कर दी थी। कागजों की आपूर्ति के लिए 11 अप्रैल को टेंडर भी आमंत्रित कर लिया गया था। सोमवार को टेंडर खोला जाना था। चुनाव आयोग से ईवीएम उपलब्ध कराने के बाद टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है।
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