मिस्र के राष्ट्रपति ने भारत की जी20 अध्यक्षता में जताया विश्वास, बोले- अपने लक्ष्य को हासिल करने में होगा सफल

24-27 जनवरी की अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति अल-सिसी ने भारत के 74वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

पीएम मोदी और मिस्त्र के राष्ट्रपति

गणतंत्र दिवस परेड में मिस्त्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने भारत में भरोसा जताते हुए कहा कि नई दिल्ली की अध्यक्षता में जी20 अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होगा। उन्होंने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा की और दोनों देशों ने भारत की अध्यक्षता के दौरान एक साथ काम करने का फैसला किया और दोहराया कि ग्लोबल साउथ के हितों और प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए और G20 सहित प्रमुख वैश्विक मंचों पर ध्यान केंद्रित करें।

24-27 जनवरी की अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति अल-सिसी ने भारत के 74वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। वह मिस्र के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया गया था। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान, मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी ने पहली बार कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर मार्च किया। कर्नल महमूद मोहम्मद अब्देल फत्ताह अल खारसावी के नेतृत्व में मिस्र की सैन्य टुकड़ी, जिसमें 144 सैनिक शामिल थे, ने मिस्र के सशस्त्र बलों के मुख्य रेजिमेंटों का प्रतिनिधित्व किया।

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    मिस्र की सेना ने भारत की गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेना सम्मान और सौभाग्य की बात मानी। मिस्र की टुकड़ी ने मानवता के लिए ज्ञात सबसे पुरानी नियमित सेनाओं में से एक की विरासत को आगे बढ़ाया। परेड के बाद, सिसी ने राष्ट्रपति भवन में 'एट होम' रिसेप्शन में भाग लिया, जिसकी मेजबानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी 'एट होम' में उपस्थित थे।

    संयुक्त बयान के अनुसार, भारत और मिस्र ने बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, अंतरराष्ट्रीय कानून, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक मूल्यों और सभी राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता फिर से दोहराई।

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