कोरोना के टीकाकरण अभियान में चुनाव आयोग निभाएगा बड़ी भूमिका, कुछ इस तरह से सरकार की करेगा मदद

नई दिल्ली। EC to help in Corona vaccination: देश में 16 जनवरी से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। कोरोना के टीकाकरण अभियान के लिए केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से वोटर डेटा की मांग देने की अपील की है, जिससे कि टीकाकरण अभियान में मदद मिल सके। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की अपील को स्वीकार कर लिया है और इलेक्टोरल डेटा को साझा करने की मंजूरी दे दी है ताकि लोगों को उम्र के आधार पर उनकी पहचान की जा सके और उन्हें कोरोना टीकाकरण के पहले चरण में टीका लगाया जा सके।

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    टीकाकरण में विशिष्ट डेटा करेगा मदद
    चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग चाहता है कि सरकार उसे बताए कि उसे किस तरह के खास डेटा की जरूरत है, केंद्र सरकार द्वारा इस जानकारी को साझा करने के बाद चुनाव आयोग वोटर डेटा से जुड़े विशिष्ट डेटा को सरकार के साथ साझा करेगा। सरकार द्वारा तैयार किए गए ब्लूप्रिंट के अनुसार कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर और 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को दी जाएगी। जिसके बाद 50 की उम्र से नीचे के लोगों को यह वैक्सीन दी जाएगी।

    किन्हे दी जाएगी वैक्सीन
    सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग से उन लोगों की पहचान करने को कहा गया है जिनकी उम्र 50 से अधिक है। हर पोलिंग स्टेशन में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की जानकारी चुनाव आयोग से मांगी गई है। आयोग इस आंकड़े को सरकार के साथ साझा करने की तैयारी कर रहा है, साथ ही यह खयाल भी रखा जाएगा कि लोगों की गोपनीयता भंग ना हो। एक अधिकारी ने बताया कि हमारे पास एक विकल्प है कि हम बूथ के अनुसार 50 से अधिक उम्र के लोगों की जानकारी सरकार के साथ साझा करें बजाए इसके कि सभी राज्यों के आंकड़े एक साथ दे दिए जाएं।

    स्वास्थ्य मंत्रालय ने मांगी थी मदद
    बता दें कि पिछले महीने चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक के दौरान गृह सचिव अजय भल्ला ने चुनाव आयोग से अपील की थी कि वह आंकड़ों को साझा करें ताकि टीकाकरण अभियान में मदद मिल सके। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय यह समझना चाहता था कि कैसे चुनाव आयोग की मशीनरी जमीनी स्तर पर काम करते है क्योंकि टीकाकरण अभियान भी कुछ इसी तर्ज पर किया जाएगा। जिस स्तर का टीकाकरण अभियान है कुछ उसी स्तर पर चुनाव आयोग जमीनी स्तर पर चुनाव कराता है।

    चुनाव आयुक्त ने दिया मदद का भरोसा
    पिछले महीने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा था कि चुनाव आयोग मदद के लिए तैयार है। अरोड़ा ने कहा कि मौजूदा समय बिल्कुल अलग है और यह महामारी का समय है, हम इस समय हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। फिलहाल हमारे पास कानूनी तौर पर सरकार की मदद करने का कोई अधिकार नहीं है। चुनाव संपन्न कराने के लिए हमे संविधान के अनुच्छेद 324 मे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस स्तर का अनुभव हमारे पास है, अगर कोई देशहित में हमसे मदद मांगता है तो हम इसके लिए तैयार हैं।

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