DGCA New Rules: भारत में विदेशी एयरलाइंस पर नई पाबंदी! DGCA की अनुमति के बिना अब नहीं होगी लैंडिंग

Published: Wednesday, March 11, 2026, 16:37 [IST]

DGCA New Rules Foreign Airlines: भारत के नागरिक उड्डयन नियामक निदेशालय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने देश में संचालन करने वाली विदेशी एयरलाइंस के लिए नए और सख्त नियम लागू किए हैं। नए निर्देश के मुताबिक अब कोई भी विदेशी एयरलाइन DGCA की औपचारिक अनुमति के बिना भारत में लैंडिंग नहीं कर सकेगी।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सरकार और विमानन नियामक एयरलाइन संचालन, सुरक्षा और नियमों के पालन पर कड़ी निगरानी बढ़ा रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि इससे भारतीय विमानन क्षेत्र में सुरक्षा, विश्वसनीयता और नियामकीय अनुपालन को और मजबूत किया जा सकेगा।

DGCA New Rules Foreign Airlines: लैंडिंग से पहले जरूरी होगी DGCA की अनुमति

नई व्यवस्था के तहत अब जो भी विदेशी एयरलाइन भारत के लिए उड़ान संचालित करना चाहती है, उसे पहले DGCA से औपचारिक मंजूरी लेनी होगी। सूत्रों के अनुसार यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि एयरलाइंस के संचालन पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस भारतीय विमानन नियमों और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करें। इस नियम से एयरलाइंस और भारतीय विमानन प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय भी सुनिश्चित होगा।

Aviation Safety Compliance DGCA: एयरलाइन ऑपरेशन्स की निगरानी भी बढ़ी

DGCA ने केवल अनुमति संबंधी नियम ही सख्त नहीं किए हैं, बल्कि एयरलाइंस के संचालन की निगरानी भी बढ़ा दी है। अधिकारियों के मुताबिक अब एयरलाइन गतिविधियों की साप्ताहिक और पखवाड़े (फोर्टनाइटली) आधार पर समीक्षा की जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी संभावित समस्या को पहले ही पहचान लिया जाए और उसे समय रहते ठीक किया जा सके, ताकि यात्रियों को होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके।

सरकार की ओर से क्यों उठाया गया यह कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के सालों में दुनिया भर में विमानन नियामक एजेंसियां एयरलाइन सुरक्षा, क्रू मैनेजमेंट और ऑपरेशनल दक्षता पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। ऐसे में भारत ने भी अपने विमानन क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए यह कदम उठाया है। इस मुद्दे पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में भी जानकारी दी।

यात्रियों की सुरक्षा पर रहेगा फोकस

सरकार का कहना है कि इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा, उड़ानों की समयबद्धता और विमानन सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाता है तो इससे भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र में सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों मजबूत होंगी। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट्स में से एक है, ऐसे में सरकार और नियामक एजेंसियां इस सेक्टर को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही हैं।

संसद में सरकार ने क्या दिया जवाब

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने हाल ही में राज्यसभा में इस मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। दिसंबर 2025 में इंडिगो (IndiGo) की उड़ानों में हुए व्यवधान से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नियामक ने परिचालन संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि डीजीसीए ने नियमित निगरानी प्रणाली और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण (Direct Inspection) की शुरुआत की है। इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि एयरलाइंस न केवल कागजों पर बल्कि जमीन पर भी नियमों का पालन करें।

विकली और Fortnightly आधार पर होगी निगरानी

डीजीसीए ने न केवल नियमों को कड़ा किया है, बल्कि एयरलाइंस के कामकाज की निगरानी (Monitoring) भी बढ़ा दी है। अधिकारियों के मुताबिक:

नियमित समीक्षा: एयरलाइंस की गतिविधियों की अब साप्ताहिक (Weekly) और पाक्षिक (Fortnightly) आधार पर समीक्षा की जा रही है।

समस्याओं की पहचान: इस बढ़ी हुई निगरानी का उद्देश्य परिचालन संबंधी समस्याओं को जल्दी पहचानना है ताकि भविष्य में किसी भी बड़े व्यवधान (Disruption) को रोका जा सके।

जवाबदेही: यह प्रणाली एयरलाइंस की जवाबदेही तय करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे विमानन नियमों के साथ कोई समझौता न करें।

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