महाराष्ट्र: सरकार की रियल एस्टेट पॉलिसी का बीजेपी ने किया विरोध, फडणवीस ने CM को लिखा पत्र

Updated: Sunday, December 27, 2020, 18:24 [IST]

Maharashtra Real Estate Policy: कोरोना वायरस की वजह से मार्च में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। जिससे रियल एस्टेट सेक्टर भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक नीति बनाई। सरकार का दावा है कि इससे प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े लोगों और जनता को फायदा होगा, लेकिन अब विपक्षी दल बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। साथ ही इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दे दी है।

महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने जो नीतियां लाई हैं, उससे सिर्फ कुछ ही रियल एस्टेट डेवलपर्स को ही फायदा होगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं ये पत्र इसलिए अंग्रेजी में लिखा ताकि आप इसमें सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो बॉम्बे हाईकोर्ट में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अंग्रेजी में पत्र लिखने से भाषा की दिक्कत नहीं आएगी। अगर सरकार इस पर और विवरण चाहती है तो मुझसे पूछ सकती है।

क्या है सरकार की योजना?
रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए डेवलपर्स के द्वारा चुकाए जाने वाले प्रीमियम की दरों में 50 परसेंट कटौती की योजना है। सरकार के इस कदम से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की लागत तो कम होगी ही। साथ ही लोगों को कम दाम पर घर मिलेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार प्रीमियम की राशि किश्तों में चुकाने का भी ऑप्शन भी बिल्डर्स को दे रही है।