'संसद चर्चा व विचार-विमर्श का स्थान है न कि अशांति का', विपक्ष के हंगामे पर बोले उपसभापति
विपक्ष ने राज्यसभा में हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट पर शुक्रवार को जमकर हंगामा किया। जिसकी वजह से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।
बजट सत्र के चौथे दिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। सुबह से ही विपक्ष लगातार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा करता रहा। साथ ही विपक्ष की तरफ से सदन में सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही पहले 2 बजकर 30 मिनट और फिर 6 फरवरी को दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन न चलने की वजह से राज्यसभापति जगदीप धनखड़ भी हल्के-फुल्के गुस्से में नजर आए।
राज्यसभापति ने कहा कि संसद लोकतंत्र का सार है। संसद लोकतंत्र का नॉर्थ स्टार है। यह लोगों की आकांक्षाओं और सपनों को साकार करने के लिए चर्चा व विचार-विमर्श का स्थान है न कि अशांति का स्थान। हमें नियमों के अनुसार काम करने की आवश्यकता है।
इसके अलावा राज्यसभा के सभापति ने ये भी कहा कि संसदीय लोकतंत्र आसन की मजबूती से ही चलता है। उन्होंने कहा कि मैंने कई मुद्दों पर अपना फैसला भी दे दिया है। बावजूद इसके लिए मेरे फैसले की अवहेलना की गई। इसके अलावा सभापति ने यह भी कहा कि छात्रों ने भी उनसे पूछा है कि आखिर उनके फैसले की लगातार अवहेलना कैसे की जा रही है?
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आपको बता दें कि विपक्ष अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग कर रहा है। मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट सहित कई पार्टियों ने भी समर्थन किया है। वहीं, इस मुद्दे को लेकर गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि भाजपा की केंद्र सरकार कुछ नेताओं और व्यापारियों को फायदा पहुंचाने को लेकर एलआईसी और केंद्रीय बैंकों के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा है।
इधर,हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। यह याचिका एडवोकेट एमएल शर्मा ने दायर की है। याचिका के जरिए उन्होंने निवेशकों का शोषण करने और उन्हें ठगने के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन व उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने निवेशकों निवेशकों के लिए मुआवजे की भी मांग की है।
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