LG विनय सक्सेना के निर्देश पर केजरीवाल सरकार की ऐतिहासिक पहल, अब केवल महिलाएं ही होंगी सब-रजिस्ट्रार !
Delhi LG VK Saxena ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT Delhi) में केवल महिलाओं को ही सब रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल सरकार ने फैसले पर अमल किया है।
दिल्ली में उपराज्यपाल (LG) विनय सक्सेना के निर्देश पर केजरीवाल सरकार ने ऐतिहासिक पहल की है। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद अब राजस्व विभाग में केवल महिलाएं ही सब-रजिस्ट्रार होंगी। इस कदम का मतलब यह होगा कि पहली बार दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में सभी 22 सब-रजिस्ट्रार (SR) महिला अधिकारी होंगी।
महिलाओं की नियुक्ति का कारण
रिपोर्ट के मुताबिक महिला सब-रजिस्ट्रार आम लोगों की समस्याओं का निपटारा करेंगी। उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को उन्हें नियुक्त करने का निर्देश दिया था। एलजी कार्यालय से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, उम्मीद है कि महिला अधिकारियों के नेतृत्व में, "इस तरह के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और लोगों का उत्पीड़न कम हो जाएगा।
उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि सब-रजिस्ट्रार कार्यालय आम नागरिकों के साथ सरकारी संवाद या कामकाज के मामले में सबसे आगे होते हैं। यह भी रोचक है कि दिल्ली में उपराज्यपाल का पदभार संभालने के बाद एलजी विनय सक्सेना ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को महत्व के पदों पर रखकर उन्हें सशक्त बनाने के की परिकल्पना की थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों की अध्यक्षता केवल महिला अधिकारी ही करेंगी।
उपराज्यपाल ने रेखांकित किया था कि महिला अधिकारियों की नियुक्ति अधिक संवेदनशील, भ्रष्टाचार मुक्त और सहानुभूतिपूर्ण सार्वजनिक व्यवहार भी सुनिश्चित करेगा। बता दें कि सब रजिस्ट्रार के कार्यालयों से विवाह पंजीकरण, जाति प्रमाण पत्र जारी करने, आय प्रमाण पत्र आदि जारी किए जाते हैं। इसके अलावा इन्हीं कार्यालयों से भूमि की रजिस्ट्री --- बिक्री, खरीद और पट्टे, संपत्तियों के पंजीकरण, सेल डीड, शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य सेवाओं का काम भी होता है। इनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है।
गौरतलब है कि हाल ही में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आने के बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सब रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया था। एक आदेश के माध्यम से, पहले छह महिला सब रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई। दूसरी बार में 16 महिला अधिकारियों की नियुक्ति हुई। दोनों को मिलाकर दिल्ली में महिला सब रजिस्ट्रार की कुल संख्या 22 हो गई है।
महिला सब रजिस्ट्रार की नियुक्तियों से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) की केजरीवाल सरकार में मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना के निर्देश के बाद विगत 8 अक्टूबर को एक 'ई-प्लेटफॉर्म' विकसित करने के लिए एक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) के रूप में महिला अधिकारी की नियुक्ति की थी।
बता दें कि दिल्ली में 2,500 से अधिक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) हैं। RWA के परिसंघ- यूनाइटेड रेजिडेंट्स ज्वाइंट एक्शन (URJA) के अध्यक्ष अतुल गोयल ने केवल महिला सब रजिस्ट्रार नियुक्त करने के फैसले पर कहा, "यह एक स्वागत योग्य कदम है जो महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद करेगा। यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा। यह एक रणनीतिक कदम है और समाज महिलाओं को देखने के तरीके को बदल देगा।"
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