बजट भाषण में बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, देश में नहीं चलेगा बिटकॉइन
सरकार के ऐलान से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को खारिज कर चुकी है
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नई दिल्ली। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पीएम मोदी के 'न्यू इंडिया का बजट' पेश किया। अपने बजट भाषण में वे किसान, गरीब, युवा, गृहणी, उद्यमी सबों को खुश करते नजर आए। वित्तमंत्री जेटली ने किसानों को लागत मूल्य से 50 फीसदी ज्यादा देने की घोषणा की है। बजट भाषण के दौरान अरुण जेटली ने बिटकॉइन में निवेश करने वालों को झटका दिया है। साल 2018-19 का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लीगल नहीं है और अब सरकार इस पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। अरूण जेटली ने कहा, 'हम क्रिप्टो करेंसी को खत्म करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। हम पेमेंट सिस्टम के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देंगे।'
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को खारिज कर चुकी है
सरकार के ऐलान से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को खारिज कर चुकी है। चर्चा थी कि रिलायंस भी जियोकॉइन के नाम से क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च करने की तैयारी में है लेकिन बजट से पहले जियो ने भी साफ कर दिया कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। बता दें कि क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती लोकप्रियता और हाल ही में इसकी कीमत जोरदार ऊंचाई पर जाने के बाद रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की तरफ से भी इसके जोखिमों को लेकर चेतावनी जारी की गई थी। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के मामलों को देखने के लिए कमेटी भी बनाई थी।
क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है
आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है और क्रिप्टोकरेंसी में सबसे लोकप्रिय बिटकॉइन है। बिटकॉइन को 2009 में लॉन्च किया गया था और इसके बाद से कई और क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो चुकी हैं। इस करेंसी को सरकार जारी नहीं करती है इसलिए उसे रेगुलेट भी नहीं कर सकती हैं।
बिटकॉइन किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होता है
बिटकॉइन किसी केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं संचालित होती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित पेमेंट के लिए इसे बनाया गया है। यह एक ऐसी करेंसी है जिसको आप ना तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। यह केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है और अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वह आम मुद्रा की तरह ही सामान खरीद सकता है।
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