Constitution Day: सुप्रीम कोर्ट में समारोह में बोले पीएम मोदी, कहा-'जम्मू कश्मीर में संविधान पूरी तरह लागू'
Constitution Day 2024: भारत ने आज संविधान दिवस के अवसर पर अपने संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक दिन पर देश का नेतृत्व किया और इसे सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने पिछले एक दशक में 40 मिलियन भारतीयों को आवास प्रदान करने में सरकार की सफलता को देश के विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया। साथ ही पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर में संविधान के पूर्ण अनुप्रयोग का जश्न मनाया और 1975 के आपातकाल को संवैधानिक स्वतंत्रता के लिए एक काले अध्याय के रूप में याद किया।
मुंबई के 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि
प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों के पीड़ितों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद से लड़ने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने भारतीय संविधान को भारत के लोकतंत्र का आधार बताया और इसने दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को कैसे बढ़ाया है। इस पर प्रकाश डाला।
संविधान दिवस समारोह के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संविधान सभा की बहस के दौरान बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि संविधान महज वकील का दस्तावेज नहीं है। इसकी आत्मा हमेशा उम्र की भावना होती है।
महिला आरक्षण विधेयक मील का पत्थर
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में पारित महिला आरक्षण विधेयक को एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने में एक ऐतिहासिक कदम है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने संविधान दिवस के समारोहों में विविध भागीदारी का आह्वान किया और भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करने पर जोर दिया।
तीन वर्षों तक चली संविधान तैयार करने की प्रक्रिया
भारत के संविधान को तैयार करने की प्रक्रिया तीन वर्षों तक चली और इसमें 274 सदस्य शामिल हुए। कठोर बहसों और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी गई। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने अपनी बात रखी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने समारोह के समय पर सवाल उठाते हुए संविधान का ईमानदारी से पालन करने का आह्वान किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्कूलों में संवैधानिक अधिकारों और जिम्मेदारियों पर सेमिनार आयोजित करने का सुझाव दिया।
राहुल गांधी पर राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप
इस समारोह में राजनीतिक विवाद भी छाए रहे। भाजपा ने राहुल गांधी पर राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान करने का आरोप लगाया। जिससे आदिवासी समुदाय के लिए सम्मान की बहस शुरू हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने संविधान के संशोधन के किसी भी विचार का विरोध किया और इसके मूल सिद्धांतों की रक्षा करने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनकी आलोचना की।
लोकतांत्रिक चरित्र और वैश्विक मंच पर पहचान का आधार
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना ने संविधान को भारत के लोकतांत्रिक चरित्र और वैश्विक मंच पर उसकी पहचान का आधार बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य प्रमुख हस्तियों ने भी संविधान को राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक बताते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाला।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक एक विकसित भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और इसके लिए संवैधानिक मूल्यों और नागरिक शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया।
संवैधानिक सिद्धांतों पर चिंतन और पालन का आह्वान
संविधान दिवस पर संवैधानिक सिद्धांतों पर चिंतन और उनके पालन का आह्वान किया गया। यह दिन भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने और न्याय, समानता और समावेशिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करता है।
संविधान दिवस समारोह ने भारतीय संविधान की अद्वितीय विरासत और इसकी प्रासंगिकता को न केवल अतीत की याद दिलाने का अवसर बनाया। बल्कि भविष्य के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया। इसने यह भी दिखाया कि कैसे यह जीवंत दस्तावेज भारत की सांस्कृतिक विविधता और लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है।
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