पूजा स्थल अधिनियम को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए,कांग्रेस का अजमेर दरगाह विवाद पर बयान

Places of Worship Act: कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि 1991 के पूजा स्थलों (विशेष प्रावधान) क़ानून को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए और पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) D Y चंद्रचूड़ द्वारा मई 2022 में की गई मौखिक टिप्पणियों से भानुमती का पिटारा खुल गया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हाल ही में सामने आई विवादों जैसे साम्भल में मस्जिद पर दावा और अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दावा "अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण" हैं।

रमेश ने पीटीआई वीडियो से कहा, "कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को अपनी CWC बैठक में पूजा स्थलों क़ानून, 1991 के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है, और यही हमारा रुख है। हम इसे उठाएंगे, लेकिन इसके लिए संसद का चलना ज़रूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद को कार्य करने दिया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "सरकार की जिम्मेदारी है कि संसद को चलवाए। सरकार का तरीका प्राथमिकता है, लेकिन सरकार अपना रास्ता खो चुकी है और अब संसद को कार्य करने से रोकना चाहती है।"

साम्भल में मस्जिद पर और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर विवादों के बारे में पूछे जाने पर रमेश ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है। 20 मई, 2022 को पूर्व CJI (D Y चंद्रचूड़) द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों ने पैंडोरा बॉक्स खोल दिया है और पूजा स्थलों क़ानून, 1991 को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।"

शुक्रवार को कांग्रेस ने पूजा स्थलों क़ानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से स्पष्ट करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया, "कांग्रेस कार्य समिति ने 1991 के पूजा स्थलों क़ानून के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी (BJP) बेशर्मी से उल्लंघन कर रही है।"

यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के साम्भल में मुग़ल काल की शाही जामा मस्जिद के कोर्ट-आदेशित सर्वेक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के बाद पारित किया गया था, जिसमें चार लोगों की जान चली गई थी। अजमेर में, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, एक स्थानीय अदालत ने दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी किया है, जिसमें एक याचिका में दरगाह को मंदिर घोषित करने की मांग की गई है।

पूजा स्थलों क़ानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम 15 अगस्त 1947 तक जो धार्मिक स्थल जैसा था, उसकी धार्मिक पहचान को बदलने पर प्रतिबंध लगाता है। 20 मई, 2022 को शीर्ष न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा था कि पूजा स्थलों की धार्मिक पहचान का निर्धारण करना पूजा स्थलों क़ानून द्वारा निषिद्ध नहीं है।

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English summary

Congress said the special provisions for places of worship of 1991 should be fully implemented