कोरोना वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी पर चिदंबरम ने उठाए सवाल, कहा- रेट फिक्स नहीं होने से बढ़ेगी मुनाफाखोरी
नई दिल्ली, अप्रैल 20: केंद्र सरकार ने राज्यों को सीधे कोरोना वैक्सीन खरीदने की इजाजत भी दी है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार अब कोरोना दवा निर्माता कंपनियों से वैक्सीन खरीद सकेंगे। इसके अलावा वैक्सीन खुले बाजार में भी बेची जा सकेगी। जानकारी के मुताबिक अगले महीने 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के अगले फेज के तहत वैक्सीन निर्माता कंपनियां अपनी 50 फीसदी सप्लाई केंद्र को भेजगी और बाकी 50 फीसदी सप्लाई को वो राज्य सरकारों और खुले बाजार में बेच सकेंगी। सरकार के इस फैसले के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
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पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की कीमत तय नहीं होने से मुनाफाखोरी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कोरोना डोज की कीमत फिक्स ना करने और केंद्र सरकार की तय कीमत पर राज्य सरकारों को वैक्सीन ना मिलने से केंद्र सरकार मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने का काम कर रही है।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों वाले राज्यों को इससे काफी नुकसान होगा। वहीं प्रदेश सरकारों पर और अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। पूर्व वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी राजस्व, सहायता अनुदान में कमी और बढ़ी हुई उधारी के कारण राज्य पहले से ही आर्थिक रूप से नीचे दबा हुए हैं। चिदंबरम ने पीएम केयर्स फंड पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि किसी को नहीं पता कि पीएम केयर फंड के तहत एकत्र किए गए हजारों करोड़ रुपये कहां गए।
आपको बता दें कि देश में फिलहाल 45 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक देशभर में 12.38 करोड़ लोग कोरोना दवा की पहला और दूसरा डोज पा चुके हैं। वहीं अब कोरोना वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी के तहत 1 मई से 18 साल के ऊपर की उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी।
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