ई-ऑक्शनः रद्द हुए कोल ब्लॉकों का अब ई-ऑक्शन से होगा आवंटन

मुंबई। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की जीत के बाद केंद्र की भाजपा सरकार आत्मविश्वास के साथ फैसले दे रही है। अब केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि गत दिनों कोयला घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से रद्द हुई खदानों का फिर से आवंटन तो होगा लेकिन इस बार उसका पैटर्न बिलकुल अलग होगा।

कैबिनेट ने फैसला किया है कि इस बार कोयला ब्लॉक आवंटन ई-अॉक्शन के जरिए किया जाएगा। वित्तमंत्री अरुण जेटली का कहना है कि इंटरनेट के माध्यम से यह नीलामी होगी।

सोमवार को लिए इस फैसले को को भाजपा सरकार का अब तक का सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। इससे यह साफ हो गया है कि इस बार कोयला ब्लॉकों की नीलामी पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से होगी। कोयला ब्लॉकों की नीलामी इंटरनेट के माध्यम से की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक पहले चरण में सरकारी उपक्रमों जैसे एनटीपीसी आदि को अलग से ब्लॉक आवंटन किया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने यह ही स्पष्ट किया है कि इसमेें पारदर्शिता बरती जाएगी।

नीलामी करीब 214 कोयला खदानों की होगी। पहले चरण में 74 खदानों की नीलामी का लक्ष्य रखा गया है।

English summary

Coal block allocation will be done by E-auction cabinet decided.