'BJP को 10 सालों तक 'मियां' लोगों के वोटों की जरूरत नहीं, उन्हें PM मोदी का...', हिमंत सरमा ने क्यों कहा ऐसा

Updated: Monday, October 2, 2023, 9:30 [IST]

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma News: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि,'भाजपा को अगले 10 सालों तक 'चार' (नदी के रेतीले) और 'मियां' लोगों के वोटों की जरूरत नहीं है, जब तक कि वे बाल विवाह जैसी प्रथाओं को छोड़कर खुद में सुधार नहीं कर लेते।'

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि 'मियां लोग उनका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का समर्थन करते हैं और वे उन्हें वोट दिए बिना भगवा ब्रिगेड के पक्ष में नारे लगाना जारी रख सकते हैं।' बता दें कि 'मियां' शब्द बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है।

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा,"भाजपा लोक कल्याण करेगी और वे हमारा समर्थन करेंगे, लेकिन उन्हें हमें वोट देने की जरूरत नहीं है। हमारा समर्थन करने में कोई बुराई नहीं है। उन्हें हिमंत बिस्वा सरमा, नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए 'जिंदाबाद' के नारे लगाने दीजिए।"

हिमंत बिस्वा सरमा बोले- हम 10 साल बाद वोट मांगेंगे

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "जब चुनाव आएगा, तो मैं खुद उनसे अनुरोध करूंगा कि वे हमें वोट न दें। जब आप परिवार नियोजन का पालन करेंगे, बाल विवाह रोकेंगे और कट्टरवाद छोड़ देंगे, तब आप हमें वोट देंगे। इन्हें पूरा करने में 10 साल लगेंगे। हम अभी नहीं, 10 साल बाद उनसे वोट मांगेंगे।"

उन्होंने कहा कि उनके और भाजपा के पक्ष में मतदान करने वालों को दो या तीन से अधिक बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए, बाल विवाह नहीं करना चाहिए और कट्टरवाद छोड़कर सूफीवाद अपनाना चाहिए।

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने पत्रकारों से कहा, "जब ये शर्तें पूरी हो जाएंगी तो मैं आपके साथ वोट मांगने 'चार' जाऊंगा।"

'ऐसा नहीं हो सकता कि अल्पसंख्यक छात्रों को पढ़ने का मौका ना मिले...'

जब सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को बताया गया कि 'चार', जहां मुख्य रूप से बंगाली भाषी मुस्लिम रहते हैं, वहां ढंग का स्कूल नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ऐसे क्षेत्र में स्कूल की गैर-मौजूदगी के बारे में सूचित किया जाएगा तो तुरंत स्कूल स्थापित किए जाएंगे।

सीएम सरमा ने कहा, "ऐसा नहीं हो सकता कि अल्पसंख्यक छात्रों को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हम आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक क्षेत्रों में सात कॉलेज खोलेंगे।"