हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन की दूसरी डोज देने के लिए राज्य पहले ही बनाए योजना: केंद्र
नई दिल्ली, 10 जून। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम और हाल की सलाह के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के तहत टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों को स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बीच सेकेंड डोज कवरेज पर ध्यान देने को कहा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने विशेष रूप से दूसरी खुराक के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बीच कम टीकाकरण कवरेज पर प्रकाश डाला और इसे "गंभीर चिंता का कारण" करार दिया।
भूषण ने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में निजी क्षेत्र की पर्याप्त भागीदारी से कम पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु और असम सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस समूह के टीकाकरण का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है। बयान में कहा गया कि अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों में 85 प्रतिशत को टीके की पहली खुराक दी गई लेकिन दूसरी खुराक केवल 47 प्रतिशत कर्मियों को ही दी गई है। इसके मुताबिक बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, कर्नाटक और पंजाब सहित कुल 19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को दूसरी खुराक देने का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है।
उन्होंने कहा कि ये निर्णय़ लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन दो सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे।
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